मिर्जापुर में पेयजल योजना के लिए जल निगम द्वारा खोदी गई सड़कों की मरम्मत न होने पर जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई जिला उद्योग बंधु की बैठक में उद्यमियों ने शिकायत की कि नगर के कई इलाकों में सड़क खोदने के बाद उसकी मरम्मत नहीं की गई। इस पर डीएम ने जल निगम के अधिकारियों को तुरंत सड़कों की मरम्मत कराने और संबंधित विभाग को सौंपने का निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उद्यमियों ने बताया कि पेयजल योजना के काम के दौरान कई जगहों पर सड़कें खोदी गई थीं। काम पूरा होने के बाद गड्ढे और खराब सड़कें वैसी ही छोड़ दी गईं, जिससे आने-जाने में परेशानी हो रही है। डीएम ने साफ कहा कि जल निगम जिन सड़कों की मरम्मत के लिए जिम्मेदार है, उन्हें तुरंत ठीक कराकर संबंधित विभाग को सौंपे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की समीक्षा के दौरान, बैंकों द्वारा बड़ी संख्या में आवेदन रद्द किए जाने पर डीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि बिना किसी साफ कारण के किसी भी आवेदन को रद्द न किया जाए और समय पर कर्ज बांटा जाए। साल 2026-27 में जिले को इस योजना के तहत 2600 लाभार्थियों का लक्ष्य मिला है। इसके मुकाबले 2572 आवेदन ऑनलाइन बैंकों को भेजे गए। इनमें से 595 आवेदन मंजूर हुए हैं, 620 में कर्ज बांटा जा चुका है और 1509 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। वहीं, 620 आवेदन अभी मंजूरी के लिए अटके हुए हैं। डीएम ने लीड बैंक प्रबंधक को निर्देश दिया कि वे शाखावार समीक्षा करें और सभी आवेदनों पर पूरी कार्रवाई सुनिश्चित करें। चुनार के राजकीय चीनी पात्र विकास केंद्र में बाउंड्रीवाल बनाने, औद्योगिक आस्थान की जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण रोकने के भी निर्देश दिए गए। धौहा चुनार में बन रहे नए औद्योगिक आस्थान और चुनार पॉटरी की टनल भट्ठी के काम में तेजी लाने पर भी बात हुई। ओडीओपी और सीएफसी निर्माण सहित उद्यमियों की बाकी समस्याओं को सुलझाने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में नगर मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह, उपायुक्त उद्योग संदीप कुमार समेत कई विभागीय अधिकारी और उद्यमी मौजूद रहे।
