कैमूर जिले के चाँद प्रखंड के खरांटी गांव में सड़क निर्माण की लंबे समय से लंबित मांग पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। ग्रामीणों ने हाल ही में जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई थी और एक ज्ञापन सौंपा था। तुरंत राहत के लिए सड़क मरम्मत का काम शुरू ग्रामीणों की शिकायत के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रखंड विकास अधिकारी और ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंताओं की एक संयुक्त टीम ने तुरंत स्थल का भौतिक निरीक्षण और तकनीकी सर्वेक्षण किया। दैनिक आवागमन में ग्रामीणों को हो रही परेशानी को देखते हुए, प्रशासन ने तात्कालिक राहत के लिए सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया है। इससे फिलहाल यातायात सुगम हो पाएगा। स्थायी समाधान के लिए 2 किलोमीटर लंबी सड़क का तकनीकी सर्वेक्षण भी पूरा कर लिया गया है। प्रोजेक्ट को जल्द मंजूर करने का अनुरोध यह सड़क ‘न्यू टर्निंग पॉइंट’ से ‘मरेरिया टोला’ तक (बासा महदैच से खरांटी रोड होते हुए) बनेगी, जिसका हैबिटेशन सर्वे आईडी 109587 है। जिलाधिकारी कैमूर ने इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति और निर्माण के लिए ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार के सचिव को औपचारिक अनुशंसा पत्र भेजा है। उन्होंने जनहित में इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर जल्द स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। जिला प्रशासन ने नागरिकों की समस्याओं के समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। कैमूर जिले के चाँद प्रखंड के खरांटी गांव में सड़क निर्माण की लंबे समय से लंबित मांग पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। ग्रामीणों ने हाल ही में जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई थी और एक ज्ञापन सौंपा था। तुरंत राहत के लिए सड़क मरम्मत का काम शुरू ग्रामीणों की शिकायत के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रखंड विकास अधिकारी और ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंताओं की एक संयुक्त टीम ने तुरंत स्थल का भौतिक निरीक्षण और तकनीकी सर्वेक्षण किया। दैनिक आवागमन में ग्रामीणों को हो रही परेशानी को देखते हुए, प्रशासन ने तात्कालिक राहत के लिए सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया है। इससे फिलहाल यातायात सुगम हो पाएगा। स्थायी समाधान के लिए 2 किलोमीटर लंबी सड़क का तकनीकी सर्वेक्षण भी पूरा कर लिया गया है। प्रोजेक्ट को जल्द मंजूर करने का अनुरोध यह सड़क ‘न्यू टर्निंग पॉइंट’ से ‘मरेरिया टोला’ तक (बासा महदैच से खरांटी रोड होते हुए) बनेगी, जिसका हैबिटेशन सर्वे आईडी 109587 है। जिलाधिकारी कैमूर ने इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति और निर्माण के लिए ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार के सचिव को औपचारिक अनुशंसा पत्र भेजा है। उन्होंने जनहित में इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर जल्द स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। जिला प्रशासन ने नागरिकों की समस्याओं के समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
