खगड़िया, 31 अगस्त। जिलाधिकारी विक्रम विरकर ने सोमवार को समाहरणालय सभागार में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (PMG) की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रही विभिन्न विकास और निर्माण योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। साथ ही, समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जन समाधान कार्यक्रम के तहत आम लोगों की समस्याएं सुनीं और 15 मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। PMG बैठक में जिला योजना कार्यालय, लघु सिंचाई प्रमंडल, पथ प्रमंडल, विद्युत प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग (RWD), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) और बुडको (BUIDCO) सहित विभिन्न तकनीकी विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सभी योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य में किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा के दौरान, लंबित निविदा प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने और विभागीय स्तर पर मार्गदर्शन की आवश्यकता वाले मामलों में संबंधित विभाग से तत्काल दिशा-निर्देश प्राप्त करने को कहा गया। डीएम ने अधिकारियों को योजनाओं की नियमित निगरानी और प्रगति की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि तकनीकी विभागों की योजनाएं सीधे आम लोगों के हित से जुड़ी हैं, इसलिए इन्हें अनावश्यक रूप से लंबित रखना उचित नहीं है। बैठक में विभिन्न अंचलों में लंबित भूमि विवादों के त्वरित निष्पादन पर भी जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने अंचल अधिकारियों को संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) और अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) के साथ समन्वय स्थापित कर मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद, जिलाधिकारी ने जन समाधान कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की शिकायतें सुनीं। इस कार्यक्रम में कुल 15 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें पथ निर्माण प्रमंडल, जिला आपूर्ति कार्यालय, विद्युत विभाग, जिला अवर निबंधक कार्यालय, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय तथा खगड़िया, अलौली और गोगरी अंचल से संबंधित मामले शामिल थे। डीएम ने सभी आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिन मामलों में स्थलीय जांच की आवश्यकता है, उनमें शीघ्र जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया। साथ ही आवेदकों को उनके आवेदन पर हुई कार्रवाई और उसके परिणाम की जानकारी समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
डीएम ने कहा कि आमजनों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब अथवा लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से विकास योजनाओं के साथ-साथ जन शिकायतों के समाधान में भी जवाबदेही, संवेदनशीलता और पारदर्शिता बनाए रखने को कहा। खगड़िया, 31 अगस्त। जिलाधिकारी विक्रम विरकर ने सोमवार को समाहरणालय सभागार में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (PMG) की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रही विभिन्न विकास और निर्माण योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। साथ ही, समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जन समाधान कार्यक्रम के तहत आम लोगों की समस्याएं सुनीं और 15 मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। PMG बैठक में जिला योजना कार्यालय, लघु सिंचाई प्रमंडल, पथ प्रमंडल, विद्युत प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग (RWD), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) और बुडको (BUIDCO) सहित विभिन्न तकनीकी विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सभी योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य में किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा के दौरान, लंबित निविदा प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने और विभागीय स्तर पर मार्गदर्शन की आवश्यकता वाले मामलों में संबंधित विभाग से तत्काल दिशा-निर्देश प्राप्त करने को कहा गया। डीएम ने अधिकारियों को योजनाओं की नियमित निगरानी और प्रगति की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि तकनीकी विभागों की योजनाएं सीधे आम लोगों के हित से जुड़ी हैं, इसलिए इन्हें अनावश्यक रूप से लंबित रखना उचित नहीं है। बैठक में विभिन्न अंचलों में लंबित भूमि विवादों के त्वरित निष्पादन पर भी जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने अंचल अधिकारियों को संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) और अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) के साथ समन्वय स्थापित कर मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद, जिलाधिकारी ने जन समाधान कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की शिकायतें सुनीं। इस कार्यक्रम में कुल 15 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें पथ निर्माण प्रमंडल, जिला आपूर्ति कार्यालय, विद्युत विभाग, जिला अवर निबंधक कार्यालय, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय तथा खगड़िया, अलौली और गोगरी अंचल से संबंधित मामले शामिल थे। डीएम ने सभी आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिन मामलों में स्थलीय जांच की आवश्यकता है, उनमें शीघ्र जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया। साथ ही आवेदकों को उनके आवेदन पर हुई कार्रवाई और उसके परिणाम की जानकारी समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
डीएम ने कहा कि आमजनों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब अथवा लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से विकास योजनाओं के साथ-साथ जन शिकायतों के समाधान में भी जवाबदेही, संवेदनशीलता और पारदर्शिता बनाए रखने को कहा।
