हरियाणा में राजस्व विभाग से जुड़े पटवारी और कानूनगो की विभिन्न मांगों को लेकर दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा ने सरकार के समक्ष आठ सूत्रीय मांगें रखी हैं। एसोसिएशन ने राजस्व मंत्री को उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन भेजकर कहा है कि राजस्व रिकॉर्ड और विभागीय कार्यों से जुड़ी तकनीकी समस्याओं के कारण कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन ने ऑनलाइन जमाबंदी और इंतकाल पोर्टल की तकनीकी खामियों को दूर करने, ऑटो म्यूटेशन की जिम्मेदारी आईटी विभाग की तय करने, नवनियुक्त पटवारियों के वेतन का एरियर जारी करने सहित अन्य लंबित मांगों का जल्द समाधान करने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई होने के बाद पटवारी और कानूनगो अपना धरना समाप्त कर काम पर लौट सकते हैं। पोर्टल की तकनीकी खामियां दूर करने की मांग एसोसिएशन ने जमाबंदी और इंतकाल के लिए जारी पोर्टल की सभी तकनीकी कमियों को दूर करने की मांग की है। पोर्टल पर होने वाली तकनीकी गलतियों की जिम्मेदारी आईटी विभाग की तय करने की बात कही गई है। एसोसिएशन ने कहा कि यदि पोर्टल पूरी तरह सही है तो इससे तैयार होने वाले जमाबंदी, इंतकाल सहित सभी रिकॉर्ड पर आईटी विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर होने चाहिए। ऑटो म्यूटेशन की जिम्मेदारी आईटी विभाग की तय हो ज्ञापन में कहा गया है कि 25 अगस्त से सभी पटवारियों की यूजर आईडी आईटी विभाग की ओर से बंद कर दी गई हैं और ऑटो म्यूटेशन किए जा रहे हैं। एसोसिएशन ने इन ऑटो म्यूटेशन से होने वाली किसी भी तकनीकी त्रुटि की पूरी जिम्मेदारी आईटी विभाग की तय करने की मांग की है। संशोधित लैंड रिकॉर्ड मैनुअल जारी करने की मांग एसोसिएशन ने पोर्टल को कानूनी मान्यता देने के लिए संशोधित लैंड रिकॉर्ड मैनुअल जारी करने की मांग की है। साथ ही कहा कि जब तक पोर्टल तकनीकी और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता, तब तक इसे किसी एक गांव या तहसील में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाए और सामने आने वाली कमियों को दूर किया जाए। डिजिटल क्रॉप सर्वे निजी एजेंसियों से कराने की मांग एसोसिएशन ने डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम अन्य राज्यों की तर्ज पर निजी एजेंसियों से करवाने की मांग की है। एसोसिएशन के अनुसार इससे पटवारी और कानूनगो पर बढ़ रहे अतिरिक्त कार्यभार को कम किया जा सकेगा। ज्ञापन में नवनियुक्त पटवारियों से संबंधित फाइल कैबिनेट से पास होने का हवाला देते हुए इसका नोटिफिकेशन जल्द जारी करने की मांग की गई है। साथ ही 1 जनवरी 2025 से बकाया वेतन का एरियर भी जल्द जारी करने की मांग रखी गई है। रोवर मशीन के लिए प्रशिक्षण और सुविधाएं मांगी कानूनगो को रोवर मशीन से पैमाइश के लिए पूर्ण प्रशिक्षण देने की मांग की गई है। इसके साथ ही प्रत्येक कानूनगो को तकनीकी रूप से सक्षम ऑपरेटर उपलब्ध करवाने, रोवर मशीन का इंश्योरेंस कराने और मशीन को लाने-ले जाने के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। लंबित एलटीसी और गिरदावरी सहायक मानदेय जारी हो एसोसिएशन ने कई वर्षों से लंबित एलटीसी और गिरदावरी सहायक मानदेय का एकमुश्त भुगतान जल्द जारी करने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से लंबित इन भुगतानों को जल्द जारी किया जाना चाहिए। पटवारियों की तर्ज पर कानूनगो को मिलने वाली इंक्रीमेंट की फाइल भी लंबे समय से लंबित है। एसोसिएशन ने बताया कि यह फाइल करीब तीन वर्षों से लंबित है। इसे अविलंब मंजूरी देकर जारी करने की मांग की गई है। तहसीलों में कंप्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर उपलब्ध करवाए जाएं ऑनलाइन कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी तहसीलों में पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। वहीं फील्ड में काम करने वाले पटवारियों को टैबलेट उपलब्ध करवाने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। एसोसिएशन ने राजस्व मंत्री से जनहित और कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए सभी मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई करने की अपील की है। एसोसिएशन का कहना है कि मांगों का समाधान होने पर पटवारी और कानूनगो अपना धरना समाप्त कर काम पर लौट सकते हैं।
