मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक आज होगी। बैठक में जेपीएससी के पुनर्गठन से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा और निर्णय होने की संभावना है। कार्मिक विभाग ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा है। एल ख्यांग्ते के अध्यक्ष पद से तथा अजीत भट्टाचार्य, अनिमा हांसदा और जमाल अहमद के सदस्य पद से इस्तीफा देने के बाद आयोग में सभी प्रमुख पद रिक्त हैं। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता आयोग का पुनर्गठन कर नियुक्तियां करने की है। पिछली विशेष कैबिनेट बैठक में परीक्षा सुधार समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। समिति की अध्यक्षता आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल करेंगे। मंगलवार की बैठक में समिति में शामिल होने वाले अन्य सदस्यों के नाम का प्रस्ताव भी आ सकता है। JPSC-JSSC में निगरानी प्रकोष्ठ, CGL जांच पर भी चर्चा कैबिनेट में JPSC-JSSC में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ गठित करने का प्रस्ताव भी संभावित है। दोनों आयोगों की सीजीएल परीक्षा में सामने आई कथित गड़बड़ियों को देखते हुए निगरानी व्यवस्था मजबूत करने पर सरकार विचार कर रही है। इसके अलावा परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सरकार स्तर पर लगातार मंथन चल रहा है। MMDR बिल के विरोध में विशेष सत्र का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर भी फैसला हो सकता है। प्रस्तावित सत्र एक या दो दिन का हो सकता है। इसमें खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक यानी एमएमडीआर बिल पर चर्चा की जाएगी। सरकार की तैयारी है कि विशेष सत्र में बिल का विरोध करते हुए राज्य को पहले की तरह सेस लगाने का अधिकार देने की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया जाए। झामुमो और कांग्रेस पहले ही एमएमडीआर बिल के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा कर चुके हैं। इसके अलावा सड़क, हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन समेत करीब दो दर्जन प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखे जा सकते हैं। विभिन्न विभागों से करीब ढाई दर्जन प्रस्ताव अब तक पहुंच चुके हैं। बैठक में इन प्रस्तावों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक आज होगी। बैठक में जेपीएससी के पुनर्गठन से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा और निर्णय होने की संभावना है। कार्मिक विभाग ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा है। एल ख्यांग्ते के अध्यक्ष पद से तथा अजीत भट्टाचार्य, अनिमा हांसदा और जमाल अहमद के सदस्य पद से इस्तीफा देने के बाद आयोग में सभी प्रमुख पद रिक्त हैं। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता आयोग का पुनर्गठन कर नियुक्तियां करने की है। पिछली विशेष कैबिनेट बैठक में परीक्षा सुधार समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। समिति की अध्यक्षता आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल करेंगे। मंगलवार की बैठक में समिति में शामिल होने वाले अन्य सदस्यों के नाम का प्रस्ताव भी आ सकता है। JPSC-JSSC में निगरानी प्रकोष्ठ, CGL जांच पर भी चर्चा कैबिनेट में JPSC-JSSC में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ गठित करने का प्रस्ताव भी संभावित है। दोनों आयोगों की सीजीएल परीक्षा में सामने आई कथित गड़बड़ियों को देखते हुए निगरानी व्यवस्था मजबूत करने पर सरकार विचार कर रही है। इसके अलावा परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सरकार स्तर पर लगातार मंथन चल रहा है। MMDR बिल के विरोध में विशेष सत्र का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर भी फैसला हो सकता है। प्रस्तावित सत्र एक या दो दिन का हो सकता है। इसमें खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक यानी एमएमडीआर बिल पर चर्चा की जाएगी। सरकार की तैयारी है कि विशेष सत्र में बिल का विरोध करते हुए राज्य को पहले की तरह सेस लगाने का अधिकार देने की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया जाए। झामुमो और कांग्रेस पहले ही एमएमडीआर बिल के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा कर चुके हैं। इसके अलावा सड़क, हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन समेत करीब दो दर्जन प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखे जा सकते हैं। विभिन्न विभागों से करीब ढाई दर्जन प्रस्ताव अब तक पहुंच चुके हैं। बैठक में इन प्रस्तावों की संख्या और बढ़ने की संभावना है।
