शुक्रवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर जाति-आधारित आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ ‘आरक्षण सुधार आंदोलन’ के तहत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में राष्ट्रीय स्तर पर कई संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के इक्विटी नियमों का विरोध करने वाले लोग एकत्र हुए। हाथों में पोस्टर और भगवा झंडे लिए प्रदर्शनकारियों ने ‘गरीबों के लिए आरक्षण, जाति के लिए नहीं’ के नारे लगाए और सरकार से मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की अपील की। ज़्यादातर पुरुष प्रदर्शनकारियों ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के इक्विटी नियमों का भी विरोध किया। इंडिया टुडे ने इस बड़े आंदोलन की रिपोर्टिंग करने वाले शुरुआती मीडिया संस्थानों में से एक था।
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नारे लगाते हुए, प्लेकार्ड और भगवा झंडे लिए प्रदर्शनकारियों ने तर्क दिया कि छात्रों को जाति के बजाय उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर शिक्षा, कोचिंग और अन्य ज़रूरतों के लिए सरकारी मदद दी जानी चाहिए। ‘गरीबों के लिए आरक्षण, जाति के लिए नहीं’ उनके द्वारा लगाए गए नारों में से एक था।
प्रदर्शनकारियों ने SC/ST (अत्याचार निवारण) एक्ट का भी विरोध किया और इसे रद्द करने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि इसके फ़ायदे हमेशा समाज के सबसे वंचित वर्गों तक नहीं पहुँचते और इसका इस्तेमाल व्यक्तियों के ख़िलाफ़ गलत तरीके से नहीं किया जाना चाहिए, साथ ही सरकार से इस संबंध में ज़रूरी कदम उठाने का आग्रह किया।
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कुछ प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण में ‘क्रीमी-लेयर’ का नियम लागू करने और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित नीतियों में बदलाव की भी मांग की।
एक प्रदर्शनकारी ने समाचार एजेंसी PTI को बताया, “हम यह नहीं कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को बिना मदद के छोड़ दिया जाए। हम कह रहे हैं कि मदद उन लोगों तक पहुँचनी चाहिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जिसमें स्कॉलरशिप, फ़ीस में मदद और कोचिंग शामिल है।”
कुछ प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण लागू होने के कई दशकों बाद भी इसके प्रावधानों के जारी रहने पर सवाल उठाए और मौजूदा सामाजिक-आर्थिक हालात को देखते हुए नीति की समीक्षा की मांग की। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, “हालात काफ़ी बदल गए हैं। इस बात पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए कि क्या मौजूदा ढांचे की समीक्षा की ज़रूरत है और बिना भेदभाव के आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है।”
यह विरोध प्रदर्शन NEET की तैयारी कर रहे हर्ष दुबे के नेतृत्व में ‘आरक्षण सुधार आंदोलन’ के तहत आयोजित किया गया था। राजस्थान स्थित जनरल सेना और चाणक्य सेना के साथ-साथ करणी सेना भी इस आंदोलन में शामिल हुई, जबकि जंतर-मंतर पर एक बार फिर बैरिकेड्स लगाए गए और भारी पुलिस बल व रैपिड एक्शन फ़ोर्स (RAF) की तैनाती की गई। आरक्षण और UGC इक्विटी नियमों के मुद्दों पर मुखर रहने वाले इन्फ़्लुएंसर अजीत भारती भी विरोध प्रदर्शन में मौजूद थे। इस बीच, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा। उनमें से एक ने इंडिया टुडे के सहयोगी चैनल ‘यूपी तक’ को बताया कि वे “राष्ट्रवादी प्रदर्शनकारी” हैं और हिंसा करने के बजाय अपनी मांगें रखने के लिए इकट्ठा हुए हैं।
दिन के आखिर में, दिल्ली पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान मौके की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर छा गए। पुलिस ने कहा कि जंतर-मंतर पर ऐसे किसी भी प्रदर्शन, आंदोलन या जुलूस के लिए कोई इजाज़त नहीं दी गई थी। एक अधिकारी ने बताया कि इसके बजाय रामलीला मैदान में शाम 4 बजे तक अधिकतम 500 लोगों के साथ शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए ‘नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) जारी किया गया था।
