गुजरात में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को भावनगर में जहरीली शराब त्रासदी को लेकर बृहस्पतिवार को उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी से इस्तीफे की मांग की और आरोप लगाया कि राज्य में शराबबंदी केवल कागजों में सीमित है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने इस पूरे मामले की जांच उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने की भी मांग की। पुलिस ने बताया कि भावनगर जिले में ज़हरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बृहस्पतिवार को बढ़कर आठ हो गई, जबकि 39 अन्य लोग अस्पतालों में उपचाराधीन हैं।
चावड़ा ने यहां आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)सरकार के तहत भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के कारण गुजरात में अवैध शराब और मादक पदार्थों का कारोबार फल-फूल रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘गुजरात का शराबबंदी कानून केवल कागजों पर सीमित है। अगर सरकार ईमानदारी से इस कानून को लागू करे और भ्रष्टाचार व जबरन वसूली रोके, तो राज्य में शराब की एक बूंद भी नहीं मिलनी चाहिए।’’
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि गत सालों में जहरीली शराब पीने की बार-बार हुई घटनाओं के बावजूद भाजपा सरकार अवैध शराब के कारोबार का कोई स्थायी समाधान तलाश करने में नाकाम रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि इस समस्या के लिए भाजपा सरकार का ‘‘भ्रष्टाचार और जबरन वसूली’’ जिम्मेदार है। चावड़ा ने कहा कि सरकार केवल स्थानीय स्तर पर पुलिसकर्मियों या अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके बार-बार होने वाली जहरीली शराब की त्रासदियों की जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। उन्होंने कहा, ‘‘पुलिस अधीक्षक, रेंज पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक और आखिरकार राज्य के गृहमंत्री (हर्ष संघवी) की भी ज़िम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
गृह मंत्री को जनता के सामने आना चाहिए, शराबबंदी लागू करने में नाकामी की ज़िम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए।’’
चावड़ा ने कहा कि राज्य के गृह मंत्री की मुख्य ज़िम्मेदारी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, कानून-व्यवस्था बनाए रखना और शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब लोग मर रहे थे, तब संघवी दूसरे कार्यक्रमों में शामिल होने, गरबा खेलने और रील्स बनाने में व्यस्त थे। चावड़ा ने मांग की कि भावनगर जहरीली शराब त्रासदी की निष्पक्ष और विस्तृत जांच के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में एक एसआईटी गठित की जाए।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जांच के दायरे में पूरी कड़ी शामिल होनी चाहिए, जिसमें नकली शराब बनाने और आपूर्ति करने वाले, मेथनॉल आपूर्ति करने वाले और इसमें शामिल गैर-कानूनी नेटवर्क के साथ-साथ उन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, जिन्होंने कथित तौर पर कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को भावनगर के प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा ताकि घटना की मौके पर जाकर जांच की जा सके और उस पर एक रिपोर्ट तैयार की जा सके। चावड़ा ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक जिग्नेश मेवाणी, पूर्व विधायक राजेश गोहिल, प्रदेश उपाध्यक्ष हेमांग वासवदा और प्रदेश महासचिव हरिभाई भरवाड समेत अन्य शामिल होंगे।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगले महीने राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी यह मुद्दा उठाएगी और सरकार को जवाबदेह ठहराएगी।
