बिहार की उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने घोषणा की है कि राज्य में व्यापारियों और उद्यमियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें आर्म्स लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि व्यापारी और उद्योगपति अपनी आवश्यकता के अनुसार जिला पदाधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। इस पहल की शुरुआत जमुई से हुई है, और सभी जिलाधिकारियों को हर महीने ‘उद्योग वार्ता’ आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। यह घोषणा जमुई में जिला उद्योग केंद्र के सभागार में चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों और स्थानीय उद्यमियों के साथ आयोजित एक बैठक के दौरान की गई। इस बैठक में जिला पदाधिकारी नवीन, पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल, उद्योग विभाग के अधिकारी और अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में जिले में उद्योग और व्यापार के विकास, निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन तथा उद्यमियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री श्रेयसी सिंह ने जोर दिया कि राज्य सरकार उद्योग जगत के साथ निरंतर संवाद स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा उद्योगपतियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की समस्याओं का समाधान किए बिना नए निवेशकों को आकर्षित करना चुनौतीपूर्ण होगा। इसी उद्देश्य से संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि उद्यमियों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनका निवारण किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री स्वयं निवेशकों और उद्यमियों से संवाद कर उन्हें बिहार में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। राज्य में उपलब्ध औद्योगिक सुविधाओं और आधारभूत संरचनाओं की जानकारी भी प्रदान की जा रही है। मंत्री ने स्वीकार किया कि सरकार की कई योजनाओं की जानकारी अभी भी अनेक उद्योगपतियों तक नहीं पहुंच पाई है, जिसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। मंत्री ने जानकारी दी कि बिहार सरकार ने 20 नवंबर 2026 तक 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है, और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जमुई जिले में विभिन्न कंपनियों द्वारा लगभग 1000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड पर दुख व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा कि सभी संस्थानों में फायर सेफ्टी नियमों का पालन अनिवार्य होना चाहिए। सरकार इस दिशा में भी सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। बिहार की उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने घोषणा की है कि राज्य में व्यापारियों और उद्यमियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें आर्म्स लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि व्यापारी और उद्योगपति अपनी आवश्यकता के अनुसार जिला पदाधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। इस पहल की शुरुआत जमुई से हुई है, और सभी जिलाधिकारियों को हर महीने ‘उद्योग वार्ता’ आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। यह घोषणा जमुई में जिला उद्योग केंद्र के सभागार में चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों और स्थानीय उद्यमियों के साथ आयोजित एक बैठक के दौरान की गई। इस बैठक में जिला पदाधिकारी नवीन, पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल, उद्योग विभाग के अधिकारी और अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में जिले में उद्योग और व्यापार के विकास, निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन तथा उद्यमियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री श्रेयसी सिंह ने जोर दिया कि राज्य सरकार उद्योग जगत के साथ निरंतर संवाद स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा उद्योगपतियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की समस्याओं का समाधान किए बिना नए निवेशकों को आकर्षित करना चुनौतीपूर्ण होगा। इसी उद्देश्य से संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि उद्यमियों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनका निवारण किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री स्वयं निवेशकों और उद्यमियों से संवाद कर उन्हें बिहार में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। राज्य में उपलब्ध औद्योगिक सुविधाओं और आधारभूत संरचनाओं की जानकारी भी प्रदान की जा रही है। मंत्री ने स्वीकार किया कि सरकार की कई योजनाओं की जानकारी अभी भी अनेक उद्योगपतियों तक नहीं पहुंच पाई है, जिसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। मंत्री ने जानकारी दी कि बिहार सरकार ने 20 नवंबर 2026 तक 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है, और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जमुई जिले में विभिन्न कंपनियों द्वारा लगभग 1000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड पर दुख व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा कि सभी संस्थानों में फायर सेफ्टी नियमों का पालन अनिवार्य होना चाहिए। सरकार इस दिशा में भी सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।
