भास्कर न्यूज | सीतामढ़ी नगर निकाय क्षेत्र में आमलोगों की सुविधा को देखते हुए आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए विभाग ने पैनल के माध्यम से 1 लाख तक के कार्य को करवाने का पत्र जारी किया है। नगर विकास आवास विभाग ने नगर निकाय को विशेष परिस्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इस संबंध में नगर आयुक्त डॉ. गजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि अब तक विभाग द्वारा 15 लाख रुपए का काम का किसी तरह का निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार द्वारा जारी पत्र का जिक्र करते हुए बताया कि विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि स्पष्ट कारण एवं औचित्य स्पष्ट करते हुए नागरिक सुरक्षा एवं सुविधा एवं सेवा से संबंधित पुर्नस्थापन एवं मरम्मत के उद्देश्य से निविदा प्रक्रिया के माध्यम से संवेदक का पैनल तैयार कर अद्यतन अनुसूचित दर के आधार पर 1 लाख रुपए तक के कार्य को कराया जाना है। वही उन्होंने स्पष्ट किया है कि पत्र जारी के तिथि से एक माह के अंदर पैनल तैयार कर लेना है, जिसकी अवधि एक वर्ष निर्धारित की गई है। आयुक्त ने बताया कि जनहित से जुड़े आवश्यक मरम्मत एवं अन्य कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जा सकेगा। जिससे जरूरत पड़ने पर बिना अनावश्यक विलंब के काम शुरू करवाया जा सके। भास्कर न्यूज | सीतामढ़ी नगर निकाय क्षेत्र में आमलोगों की सुविधा को देखते हुए आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए विभाग ने पैनल के माध्यम से 1 लाख तक के कार्य को करवाने का पत्र जारी किया है। नगर विकास आवास विभाग ने नगर निकाय को विशेष परिस्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इस संबंध में नगर आयुक्त डॉ. गजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि अब तक विभाग द्वारा 15 लाख रुपए का काम का किसी तरह का निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार द्वारा जारी पत्र का जिक्र करते हुए बताया कि विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि स्पष्ट कारण एवं औचित्य स्पष्ट करते हुए नागरिक सुरक्षा एवं सुविधा एवं सेवा से संबंधित पुर्नस्थापन एवं मरम्मत के उद्देश्य से निविदा प्रक्रिया के माध्यम से संवेदक का पैनल तैयार कर अद्यतन अनुसूचित दर के आधार पर 1 लाख रुपए तक के कार्य को कराया जाना है। वही उन्होंने स्पष्ट किया है कि पत्र जारी के तिथि से एक माह के अंदर पैनल तैयार कर लेना है, जिसकी अवधि एक वर्ष निर्धारित की गई है। आयुक्त ने बताया कि जनहित से जुड़े आवश्यक मरम्मत एवं अन्य कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जा सकेगा। जिससे जरूरत पड़ने पर बिना अनावश्यक विलंब के काम शुरू करवाया जा सके।
