मोतिहारी में एग्री स्टैक परियोजना के तहत किसानों के फार्मर आईडी बनाने के काम में तेजी लाने के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित डॉ. राधाकृष्णन सभागार में हुई इस बैठक में सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में योजना की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि एग्री स्टैक परियोजना के तहत अधिक से अधिक किसानों के फार्मर आईडी शीघ्र बनाए जाएं। उन्होंने जोर दिया कि यह योजना किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रतिदिन क्षेत्र का दौरा करने का दिया निर्देश डीएम ने अधिकारियों को प्रतिदिन क्षेत्र का दौरा करने और अपने कर्मचारियों के माध्यम से गांव-गांव जाकर किसानों को घर-घर जागरूक करने का भी निर्देश दिया, ताकि सभी किसानों तक योजना की जानकारी पहुंचे और उनका पंजीकरण सुनिश्चित हो सके। समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि फेनहारा, पीपराकोठी और बनकटवा प्रखंडों में काम में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारियों का वेतन अगले आदेश तक रोकने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 30 जून 2026 तक चलाया जाएगा अभियान जानकारी दी गई कि एग्री स्टैक परियोजना के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री का एक विशेष अभियान 12 मई 2026 से 30 जून 2026 तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कैंप लगाकर किसानों के फार्मर आईडी बनाए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक किसानों को इस योजना से जोड़ा जा सके। किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने प्रचार-प्रसार के लिए विशेष रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार वाहन विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में जाकर किसानों को फार्मर आईडी के लाभ और पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी देंगे। इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। मोतिहारी में एग्री स्टैक परियोजना के तहत किसानों के फार्मर आईडी बनाने के काम में तेजी लाने के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित डॉ. राधाकृष्णन सभागार में हुई इस बैठक में सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में योजना की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि एग्री स्टैक परियोजना के तहत अधिक से अधिक किसानों के फार्मर आईडी शीघ्र बनाए जाएं। उन्होंने जोर दिया कि यह योजना किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रतिदिन क्षेत्र का दौरा करने का दिया निर्देश डीएम ने अधिकारियों को प्रतिदिन क्षेत्र का दौरा करने और अपने कर्मचारियों के माध्यम से गांव-गांव जाकर किसानों को घर-घर जागरूक करने का भी निर्देश दिया, ताकि सभी किसानों तक योजना की जानकारी पहुंचे और उनका पंजीकरण सुनिश्चित हो सके। समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि फेनहारा, पीपराकोठी और बनकटवा प्रखंडों में काम में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारियों का वेतन अगले आदेश तक रोकने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 30 जून 2026 तक चलाया जाएगा अभियान जानकारी दी गई कि एग्री स्टैक परियोजना के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री का एक विशेष अभियान 12 मई 2026 से 30 जून 2026 तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कैंप लगाकर किसानों के फार्मर आईडी बनाए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक किसानों को इस योजना से जोड़ा जा सके। किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने प्रचार-प्रसार के लिए विशेष रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार वाहन विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में जाकर किसानों को फार्मर आईडी के लाभ और पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी देंगे। इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
