नोएडा प्राधिकरण बोर्ड बैठक में शहर की विभिन्न श्रेणी की परिसंपत्तियों के आवंटियों को राहत देते हुए हरित पट्टिका (ग्रीन बेल्ट) से अतिरिक्त प्रवेश/निकास देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब तय शर्तों के तहत भूखंड मालिक अपनी संपत्तियों के लिए ग्रीन बेल्ट की ओर से अतिरिक्त एंट्री-एग्जिट ले सकेंगे। पहले इस सुविधा के लिए मूल आवंटन दर का 5 प्रतिशत शुल्क प्रस्तावित था, लेकिन बोर्ड ने इसे घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया। बाकी सभी शर्तों को यथावत मंजूरी दी गई है। इससे कारोबारियों को काफी राहत मिली है। क्या हैं मुख्य शर्तें क्यों अहम है फैसला
नोएडा में बड़े संस्थान, औद्योगिक इकाइयां, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और ग्रुप हाउसिंग परियोजनाएं लंबे समय से ट्रैफिक दबाव कम करने और सुगम आवाजाही के लिए अतिरिक्त एंट्री-एग्जिट की मांग कर रहे थे। इस फैसले से ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर होने और बड़े प्रोजेक्ट्स को राहत मिलने की उम्मीद है। शहर को क्या फायदा
विशेषज्ञों का मानना है कि अतिरिक्त प्रवेश/निकास से मुख्य सड़कों पर दबाव घटेगा, भीड़भाड़ कम होगी और आपातकालीन स्थिति में आवागमन आसान होगा। नोएडा के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है।
