US Iran Conflict 1 May Deadline: मिडिल ईस्ट के आसमान में बारूद की गंध और गहरी हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी गतिरोध अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। अगले 80 घंटे यह तय करेंगे कि दुनिया एक और विनाशकारी महायुद्ध की गवाह बनेगी या कूटनीति के जरिए शांति का रास्ता निकलेगा। पूरी दुनिया की नजरें 1 मई की उस डेडलाइन पर टिकी हैं, जिससे पहले यदि कोई ठोस समझौता नहीं हुआ तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। यूरेनियम संवर्धन और होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी ने इस विवाद को आर-पार की जंग में तब्दील कर दिया है।
यूरेनियम और होर्मुज: विवाद की दो मुख्य धुरी
इस पूरे टकराव के केंद्र में दो बड़े मुद्दे हैं। पहला, ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम जिसे अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानता है। दूसरा, होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। फिलहाल इन दोनों मुद्दों पर पेंच इस कदर फंसा हुआ है कि पिछले 48 घंटों में समाधान की कई कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सीधी चेतावनियों के जवाब में ईरान ने भी अपने तेवर कड़े कर लिए हैं, जिससे सीजफायर की उम्मीदें धुंधली पड़ती जा रही हैं।
होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री महाभारत
कहने को तो इलाके में सीजफायर का शोर है, लेकिन जमीनी हकीकत युद्ध जैसी ही है। हाल ही में अमेरिका ने एक ईरानी जहाज पर कब्जा जमाया, जिसके जवाब में ईरान ने भी दो जहाजों को रोककर उनके क्रू को बंधक बना लिया। होर्मुज स्ट्रेट अब एक किले में तब्दील हो चुका है, जहाँ अमेरिका ने अपने तीन सबसे विनाशकारी वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी नौसेना हर उस जहाज की तलाशी ले रही है जो ईरान की ओर जा रहा है, जिससे तेहरान का तेल निर्यात लगभग ठप हो गया है।
ईरान को हर दिन 500 मिलियन डॉलर का नुकसान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। ट्रंप का कहना है कि वह एक ऐसी डील चाहते हैं जो स्थाई हो, न कि कामचलाऊ। ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है और इसे तभी खोला जाएगा जब ईरान शर्तों को मानेगा। ट्रंप के मुताबिक, इस नाकेबंदी से ईरान को हर दिन 500 मिलियन डॉलर (करीब 4200 करोड़ रुपये) का नुकसान हो रहा है। ट्रंप का मानना है कि यदि ईरान अभी नहीं झुकता है, तो उसे दोबारा अपनी अर्थव्यवस्था खड़ी करने में 20 साल लग जाएंगे।
झुकने को तैयार नहीं तेहरान
भारी आर्थिक नुकसान और सैन्य दबाव के बावजूद ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी दबाव में झुकना उनके देश की नीति नहीं है। उनका मानना है कि यदि ईरान कुछ रियायतें दे भी दे, तो अमेरिका अपनी मांगों की लिस्ट और लंबी कर देगा। ईरान की इस ‘जिद’ ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ईरान ने पहले ही अपनी लीडरशिप से लेकर ऑयल डिपो तक काफी कुछ इस संघर्ष में गंवा दिया है।
क्या 1 मई को छिड़ेगा महायुद्ध?
जैसे-जैसे 1 मई की तारीख करीब आ रही है, खाड़ी क्षेत्र में मिसाइलों की तैनाती और धमाकों की गूँज तेज होती जा रही है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अगले 80 घंटों में कोई बीच का रास्ता नहीं निकला, तो यह संघर्ष केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। ट्रंप ‘बेस्ट डील’ की बात कर रहे हैं, जबकि ईरान ‘सम्मान’ की दुहाई दे रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का ‘आर्थिक टॉर्चर’ ईरान को मेज पर लाएगा, या फिर 1 मई को दुनिया एक और भयावह युद्ध की आग में झुलसती नजर आएगी?
