मधुबनी डीआरडीए स्थित सभाकक्ष में मंगलवार शाम को उप-विकास आयुक्त (DDC) सुमन प्रसाद साह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर विकास योजनाओं को गति देने पर विशेष बल दिया गया। उप-विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि अंतर्विभागीय मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों से पांच-पांच बड़े बकायादारों की सूची उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी
इस आधार पर जिले के 100 बड़े बकायादारों को चिन्हित कर दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किया जाएगा। DDC ने प्रभारी अधिकारी, जिला नीलाम शाखा को समयबद्ध रूप से सूची संकलन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। विभिन्न विकास योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए उप-विकास आयुक्त ने कहा कि जहां भूमि उपलब्ध हो चुकी है, वहां शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाए। शेष बचे हुए टोला में नल-जल योजना के क्रियान्वयन हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा
ग्रामीण कार्य विभाग, नहर प्रमंडल, लघु सिंचाई, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एवं बाढ़ प्रमंडल से जुड़े भू-अर्जन, सीमांकन, अतिक्रमण हटाने एवं एनओसी से संबंधित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया। उप-विकास आयुक्त ने जिला स्तरीय जनता दरबार, मुख्यमंत्री जनता दरबार, सीपीग्राम, सूचना का अधिकार एवं मानवाधिकार से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पुलिस, राजस्व, शिक्षा एवं आईसीडीएस विभागों में सर्वाधिक लंबित आवेदन पाए गए। समीक्षा के क्रम में संचालन पदाधिकारियों को निर्देश
उन्होंने निर्देश दिया कि जन शिकायतों का निष्पादन सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय सीमा के भीतर किया जाए। अनावश्यक विलंब करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध स्पष्टीकरण की कार्रवाई की जाएगी। विभागीय कार्रवाई से जुड़े मामलों की समीक्षा के क्रम में संचालन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके। बैठक में अपर समाहर्ता मुकेश रंजन, अपर समाहर्ता राजेश कुमार, नगर आयुक्त उमेश भारती, पंचायत राज पदाधिकारी राकेश कुमार झा, सहायक आपदा पदाधिकारी रजनीश कुमार सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। मधुबनी डीआरडीए स्थित सभाकक्ष में मंगलवार शाम को उप-विकास आयुक्त (DDC) सुमन प्रसाद साह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर विकास योजनाओं को गति देने पर विशेष बल दिया गया। उप-विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि अंतर्विभागीय मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों से पांच-पांच बड़े बकायादारों की सूची उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी
इस आधार पर जिले के 100 बड़े बकायादारों को चिन्हित कर दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किया जाएगा। DDC ने प्रभारी अधिकारी, जिला नीलाम शाखा को समयबद्ध रूप से सूची संकलन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। विभिन्न विकास योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए उप-विकास आयुक्त ने कहा कि जहां भूमि उपलब्ध हो चुकी है, वहां शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाए। शेष बचे हुए टोला में नल-जल योजना के क्रियान्वयन हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा
ग्रामीण कार्य विभाग, नहर प्रमंडल, लघु सिंचाई, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एवं बाढ़ प्रमंडल से जुड़े भू-अर्जन, सीमांकन, अतिक्रमण हटाने एवं एनओसी से संबंधित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया। उप-विकास आयुक्त ने जिला स्तरीय जनता दरबार, मुख्यमंत्री जनता दरबार, सीपीग्राम, सूचना का अधिकार एवं मानवाधिकार से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पुलिस, राजस्व, शिक्षा एवं आईसीडीएस विभागों में सर्वाधिक लंबित आवेदन पाए गए। समीक्षा के क्रम में संचालन पदाधिकारियों को निर्देश
उन्होंने निर्देश दिया कि जन शिकायतों का निष्पादन सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय सीमा के भीतर किया जाए। अनावश्यक विलंब करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध स्पष्टीकरण की कार्रवाई की जाएगी। विभागीय कार्रवाई से जुड़े मामलों की समीक्षा के क्रम में संचालन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके। बैठक में अपर समाहर्ता मुकेश रंजन, अपर समाहर्ता राजेश कुमार, नगर आयुक्त उमेश भारती, पंचायत राज पदाधिकारी राकेश कुमार झा, सहायक आपदा पदाधिकारी रजनीश कुमार सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
