MP News- कर्ज पर बड़ा अपडेट, विधायक ने कहा- किसानों के पास पैसा ही नहीं, कैसे ​चुकाएं बैंक का ऋण

MP News- कर्ज पर बड़ा अपडेट, विधायक ने कहा- किसानों के पास पैसा ही नहीं, कैसे ​चुकाएं बैंक का ऋण

Sardarpur MLA Pratap Grewal- मध्यप्रदेश में जहां सरकार किसानों के लिए नित नई कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों की घोषणा कर रही है वहीं कांग्रेस भी उनके मुद्दों पर मुखर है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने और किसानों की कर्जमाफी जैसी मांग लगातार की जा रही है। कांग्रेस राज्य सरकार से गेहूं की खरीदी 2700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में करने के लिए जबर्दस्त दबाव बना रही है। इसी क्रम में पार्टी के एक विधायक ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने अन्य मामलों के साथ सहकारी बैंक द्वारा कर्ज वसूली का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने किसानों की माली हालत खराब बताते हुए सोसायटियों के ऋण जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है।

धार जिले के सरदारपुर के विधायक प्रताप ग्रेवाल ने किसानों के मुद्दों पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा। शुक्रवार को लिखे इस पत्र में उन्होंने प्रदेश में गेहूं की खरीदी 2700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव करने से की बात कही। विधायक प्रताप ग्रेवाल ने कहा कि समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 15 मार्च से शुरु की जाए। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के हित में खासतौर पर सहकारी संस्थाओं के कर्ज जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की भी मांग की है।

विधायक प्रताप ग्रेवाल ने सीएम को लिखे पत्र में कहा कि किसानों से 2700 रुपए प्रति क्विंटल में गेहूं खरीदी का वादा किया गया था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। किसानों को अभी गेहूं के भाव महज 1800 से 2100 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहे है। सीएम मोहन यादव से विधायक प्रताप ग्रेवाल ने प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 15 मार्च से प्रारंभ करने की भी मांग की।

गेहूं बेचकर ही सहकारी संस्थाओं का कर्ज चुकाते हैं किसान

सीएम मोहन यादव को लिखे पत्र में विधायक प्रताप ग्रेवाल ने कहा कि प्रदेशभर के किसान प्राय: गेहूं बेचकर ही सहकारी संस्थाओं का कर्ज चुकाते हैं। अभी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरु ही नहीं हुई है जिसके कारण किसानों के पास कर्ज जमा करने के लिए पर्याप्त पैसा ही नहीं है। इसके बावजूद किसानों को 28 मार्च तक कर्ज राशि जमा करने को कहा जा रहा है। विधायक प्रताप ग्रेवाल ने किसानों की सुविधा को देखते हुए सहकारी बैंकों का कर्ज जमा करने की तिथि बढ़ाकर 30 अप्रेल करने की मांग की है।

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