दरभंगा में संभावित पेयजल संकट को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है।इस संबंध में जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अंचल अधिकारियों के साथ पेयजल आपूर्ति, बोरिंग कार्य और किसान पंजीकरण की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि जिले के जिन क्षेत्रों में पेयजल की समस्या संभावित है,वहां बोरिंग कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां अब तक बोरिंग के लिए जमीन चिन्हित नहीं हुई है, वहां जल्द से जल्द भूमि उपलब्ध कराई जाए। सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में समन्वय स्थापित कर वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने सहायक अभियंता और कनीय अभियंता के माध्यम से जरूरत वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर 10 मार्च तक बोरिंग कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया। साथ ही पीएचईडी को निर्देश दिया गया कि संभावित पेयजल संकट को देखते हुए पहले से ही टैंकर की व्यवस्था सुनिश्चित करें और खराब पड़े चापाकलों की युद्ध स्तर पर मरम्मत कराई जाए। बैठक में फार्मर रजिस्ट्रेशन की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि सोमवार और बृहस्पतिवार को राजस्व महा अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत सभी संबंधित पदाधिकारियों को 3500-3500 किसान पंजीकरण कराने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को अभियान की तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। योजना के लाभुकों को फायदा देने का आदेश जिलाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी को फार्मर रजिस्ट्रेशन कार्यों की नियमित निगरानी करने और सभी किसान सलाहकारों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने को कहा। साथ ही अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि फार्मर रजिस्ट्रेशन से जुड़े परिमार्जन आवेदनों का निष्पादन किया जाए और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों के लंबित मामलों को भी जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व महा अभियान के दौरान लंबित आवेदनों का निष्पादन किया जाएगा। साथ ही छूटे हुए जमाबंदी मामलों और सुधार से संबंधित आवेदनों को प्राप्त कर उनका भी निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा। जमाबंदी के डिजिटाइजेशन के लिए भी अधिक से अधिक आवेदन कराने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने जनसंवाद कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों को चिन्हित कर उनका शीघ्र निष्पादन करने का भी निर्देश दिया। बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व) मनोज कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी डॉ. सिद्धार्थ, कार्यपालक अभियंता पीएचईडी उत्कर्ष भारती सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। दरभंगा में संभावित पेयजल संकट को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है।इस संबंध में जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अंचल अधिकारियों के साथ पेयजल आपूर्ति, बोरिंग कार्य और किसान पंजीकरण की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि जिले के जिन क्षेत्रों में पेयजल की समस्या संभावित है,वहां बोरिंग कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां अब तक बोरिंग के लिए जमीन चिन्हित नहीं हुई है, वहां जल्द से जल्द भूमि उपलब्ध कराई जाए। सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में समन्वय स्थापित कर वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने सहायक अभियंता और कनीय अभियंता के माध्यम से जरूरत वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर 10 मार्च तक बोरिंग कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया। साथ ही पीएचईडी को निर्देश दिया गया कि संभावित पेयजल संकट को देखते हुए पहले से ही टैंकर की व्यवस्था सुनिश्चित करें और खराब पड़े चापाकलों की युद्ध स्तर पर मरम्मत कराई जाए। बैठक में फार्मर रजिस्ट्रेशन की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि सोमवार और बृहस्पतिवार को राजस्व महा अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत सभी संबंधित पदाधिकारियों को 3500-3500 किसान पंजीकरण कराने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को अभियान की तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। योजना के लाभुकों को फायदा देने का आदेश जिलाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी को फार्मर रजिस्ट्रेशन कार्यों की नियमित निगरानी करने और सभी किसान सलाहकारों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने को कहा। साथ ही अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि फार्मर रजिस्ट्रेशन से जुड़े परिमार्जन आवेदनों का निष्पादन किया जाए और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों के लंबित मामलों को भी जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व महा अभियान के दौरान लंबित आवेदनों का निष्पादन किया जाएगा। साथ ही छूटे हुए जमाबंदी मामलों और सुधार से संबंधित आवेदनों को प्राप्त कर उनका भी निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा। जमाबंदी के डिजिटाइजेशन के लिए भी अधिक से अधिक आवेदन कराने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने जनसंवाद कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों को चिन्हित कर उनका शीघ्र निष्पादन करने का भी निर्देश दिया। बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व) मनोज कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी डॉ. सिद्धार्थ, कार्यपालक अभियंता पीएचईडी उत्कर्ष भारती सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
