कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को पत्र लिखकर केंद्र-राज्य संबंधों पर राष्ट्रीय स्तर पर नई चर्चा शुरू करने के लिए अपना दृढ़ समर्थन व्यक्त किया और भारत के संवैधानिक ढांचे में सहकारी संघवाद के महत्व पर बल दिया। X पर एक पोस्ट में सिद्धारमैया ने कहा कि मैंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को पत्र लिखकर केंद्र-राज्य संबंधों पर राष्ट्रीय स्तर पर नई चर्चा शुरू करने के लिए कर्नाटक के दृढ़ समर्थन को व्यक्त किया है। संघवाद कोई राजनीतिक मांग नहीं है – यह हमारे संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। पिछले कुछ वर्षों में, वित्तीय और विधायी मामलों में बढ़ते केंद्रीकरण ने हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा परिकल्पित नाजुक संतुलन को बिगाड़ दिया है। राज्यों को अपने ऊपर सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अधिकार और वित्तीय स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
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उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि भारत की ताकत सहकारी संघवाद, संवैधानिक विश्वास और विविधता के सम्मान में निहित है और कहा कि मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि वह सभी राज्यों को हमारे संघीय ढांचे में संतुलन बहाल करने और विचार-विमर्श करने के लिए एक संस्थागत मंच – जैसे कि पुनर्जीवित अंतर-राज्य परिषद – प्रदान करे। कर्नाटक भारत के लोकतांत्रिक और संघीय ढांचे को मजबूत करने में रचनात्मक रूप से योगदान देने के लिए तैयार है।
यह घटनाक्रम तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले बढ़ी राजनीतिक गतिविधियों के बीच सामने आया है। कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सेल्वपेरुंथगई मंगलवार को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के आवास पर उनसे मुलाकात करेंगे ताकि सत्ताधारी गठबंधन में डीएमके और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे के फार्मूले को सुलझाया जा सके।
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सेल्वापेरुंथगई ने सोमवार को मतभेद की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव से पहले बातचीत एक सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि हर चुनाव में बातचीत होती है, और हर पार्टी अधिक सीटों की मांग करती है, और अंततः एक समझौता हो जाता है। यहां भी ऐसा ही होगा। उन्होंने दोहराया कि इंडिया ब्लॉक के तहत डीएमके-कांग्रेस की साझेदारी एक वैचारिक गठबंधन बनी हुई है। इस बीच, एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने 2 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर 2026 के चुनावों के लिए रणनीतियों पर चर्चा की। तमिलनाडु विधानसभा के 234 सदस्यों के लिए 2026 के पहले छह महीनों में चुनाव होने की उम्मीद है, और गठबंधन एक महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए कमर कस रहे हैं।
