बिहार विधान मंडल के आज आखिरी दिन भी हंगामे के आसार हैं। गुरुवार को सदन में पेश हुए CAG रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं। बड़ी बात ये सामने आई है कि सरकार राजस्व तक नहीं वसूल पा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक 4844 करोड़ रुपये राजस्व बकाया है। जिनमें से 1430.32 करोड़ 5 साल से पेंडिंग है। वहीं फसलों की सब्सिडी में अनियमितता की बातें सामने आई हैं। साथ ही CAG ने ATS को लेकर परिवहन विभाग में गड़बड़ी का खुलासा किया गया है। वहीं पटना सिटी के एक ट्रांसपोर्टर ने बाइक से 2 करोड़ 32 लाख रुपए के माल की ढुलाई दिखा दी। इसके आधार पर 19 लाख 32 हजार रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट दूसरे को ट्रांसफर कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार केवल दोपहिया ही नहीं, बल्कि चोरी और कबाड़ में जा चुके कुल 9 वाहनों को भी माल परिवहन में दिखाया गया। इन वाहनों के नंबर पर ई-वे बिल जारी किए गए। मामले को पकड़ने में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, परिवहन विभाग और वाणिज्यकर विभाग की लापरवाही भी सामने आई है।
सीएजी ने बताया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट पर नियंत्रण में वाणिज्य कर विभाग विफल रहा। 12 अंचलों की जांच में 22 करदाताओं ने 1,167.89 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। जबकि वे 914 करोड़ 51 लाख रुपए के ही हकदार थे। अब जानिए क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट वह व्यवस्था है जिसके तहत आप अपनी खरीदारी पर चुकाए गए जीएसटी की छूट पा सकते हैं। जब कोई व्यापारी सामान बेचता है, तो वह ग्राहक से जो टैक्स वसूलता है (आउटपुट टैक्स), उसमें से वह अपनी खरीदारी पर पहले दिए गए टैक्स (इनपुट टैक्स) को घटा देता है। बाकी राशि सरकार को देनी होती है। बिहार में नाबिलग को भी मिला पीएम आवास बिहार में सीएजी की रिपोर्ट सामने आने के बाद कई विभागों में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना में साल 2019 से 2022 के बीच चार जिले में 21 ऐसे परिवार को आवास स्वीकृत हुआ, जिनके पास पहले से पक्का मकान था। इन्हें 24.30 लाख का भुगतान हुआ। वहीं, नाबालिग को भी आवास दिया गया, जिनके माता-पिता जीवित है। इन्हें ढाई लाख का भुगतान हुआ। राजद विधायक बोले- CAG रिपोर्ट ने सरकार की पोल खोल दी है राजद विधायक राहुल शर्मा ने कहा कि, एक ही खाते में 4 लोगों की सब्सिडी गई है। परिवहन विभाग में बड़ा घोटाला है। जो बचा हुआ पैसा होता है वो सरकार के खाते में डाला जाता है। लेकिन इस विभाग ने 3 महीने तक पैसा अपने पास रखा। ऐसे लगा रहा है कि सृजन घोटाले से भी बड़ा घोटाला हुआ है। राजद एमएलसी ने कहा- गौ हत्या करने वालों से चंदा लेती है बीजेपी बिहार विधान परिषद में आरजेडी के मो. शोएब ने मांग करते हुए कहा कि पूरे भारत में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए बिहार सरकार केंद्र से सिफारिश करे। उन्होंने कहा कि बीजेपी गौ हत्या करने वालों से चंदा लेती है। जवाब में मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। बीफ कंपनी पर रोक लगाने का प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। बिहार विधान मंडल के आज आखिरी दिन भी हंगामे के आसार हैं। गुरुवार को सदन में पेश हुए CAG रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं। बड़ी बात ये सामने आई है कि सरकार राजस्व तक नहीं वसूल पा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक 4844 करोड़ रुपये राजस्व बकाया है। जिनमें से 1430.32 करोड़ 5 साल से पेंडिंग है। वहीं फसलों की सब्सिडी में अनियमितता की बातें सामने आई हैं। साथ ही CAG ने ATS को लेकर परिवहन विभाग में गड़बड़ी का खुलासा किया गया है। वहीं पटना सिटी के एक ट्रांसपोर्टर ने बाइक से 2 करोड़ 32 लाख रुपए के माल की ढुलाई दिखा दी। इसके आधार पर 19 लाख 32 हजार रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट दूसरे को ट्रांसफर कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार केवल दोपहिया ही नहीं, बल्कि चोरी और कबाड़ में जा चुके कुल 9 वाहनों को भी माल परिवहन में दिखाया गया। इन वाहनों के नंबर पर ई-वे बिल जारी किए गए। मामले को पकड़ने में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, परिवहन विभाग और वाणिज्यकर विभाग की लापरवाही भी सामने आई है।
सीएजी ने बताया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट पर नियंत्रण में वाणिज्य कर विभाग विफल रहा। 12 अंचलों की जांच में 22 करदाताओं ने 1,167.89 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। जबकि वे 914 करोड़ 51 लाख रुपए के ही हकदार थे। अब जानिए क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट वह व्यवस्था है जिसके तहत आप अपनी खरीदारी पर चुकाए गए जीएसटी की छूट पा सकते हैं। जब कोई व्यापारी सामान बेचता है, तो वह ग्राहक से जो टैक्स वसूलता है (आउटपुट टैक्स), उसमें से वह अपनी खरीदारी पर पहले दिए गए टैक्स (इनपुट टैक्स) को घटा देता है। बाकी राशि सरकार को देनी होती है। बिहार में नाबिलग को भी मिला पीएम आवास बिहार में सीएजी की रिपोर्ट सामने आने के बाद कई विभागों में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना में साल 2019 से 2022 के बीच चार जिले में 21 ऐसे परिवार को आवास स्वीकृत हुआ, जिनके पास पहले से पक्का मकान था। इन्हें 24.30 लाख का भुगतान हुआ। वहीं, नाबालिग को भी आवास दिया गया, जिनके माता-पिता जीवित है। इन्हें ढाई लाख का भुगतान हुआ। राजद विधायक बोले- CAG रिपोर्ट ने सरकार की पोल खोल दी है राजद विधायक राहुल शर्मा ने कहा कि, एक ही खाते में 4 लोगों की सब्सिडी गई है। परिवहन विभाग में बड़ा घोटाला है। जो बचा हुआ पैसा होता है वो सरकार के खाते में डाला जाता है। लेकिन इस विभाग ने 3 महीने तक पैसा अपने पास रखा। ऐसे लगा रहा है कि सृजन घोटाले से भी बड़ा घोटाला हुआ है। राजद एमएलसी ने कहा- गौ हत्या करने वालों से चंदा लेती है बीजेपी बिहार विधान परिषद में आरजेडी के मो. शोएब ने मांग करते हुए कहा कि पूरे भारत में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए बिहार सरकार केंद्र से सिफारिश करे। उन्होंने कहा कि बीजेपी गौ हत्या करने वालों से चंदा लेती है। जवाब में मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। बीफ कंपनी पर रोक लगाने का प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है।
