कोसी क्षेत्र को हवाई सेवा से जोड़ने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने सहरसा के मौजूदा एयरपोर्ट के विकास और विस्तार के लिए 42.52 करोड़ रुपए की निविदा जारी कर दी है। रनवे के विस्तार के लिए अतिरिक्त जमीन की जरूरत है। इसके लिए राज्य सरकार 12 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर रही है। जमीन अधिग्रहण पर करीब 147 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। अधिग्रहण के बाद जमीन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दी जाएगी। सरकार की कोशिश है कि निर्माण शुरू होने से पहले ठेकेदार को पूरी तरह खाली और विवादमुक्त जमीन उपलब्ध करा दी जाए। एयरपोर्ट को कोड-2B श्रेणी के विमानों के संचालन के योग्य बनाया जाएगा। काम पूरा करने के लिए 450 दिन का समय निर्धारित किया गया है। काम पूरा होने के बाद विमानों का संचालन इन काम के पूरा होने के बाद एयरपोर्ट को निर्धारित मानकों के अनुसार विमानों के नियमित संचालन के लिए तैयार किया जाएगा। इसके लिए नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) के नियमों और मानकों का पालन किया जाएगा।
सीएम ने जमीन अधिग्रहण जल्द पूरा करने का दिया निर्देश मुख्यमंत्री ने सहरसा एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके बाद जिला प्रशासन, सहरसा और विमानन विभाग मिलकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने में जुटे हैं। बिहार के दूसरे एयरपोर्ट पर भी काम जारी बिहार सरकार छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ काम कर रही है। सहरसा के अलावा वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर, बीरपुर और रक्सौल समेत दूसरे एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों के विकास की दिशा में भी कार्रवाई चल रही है। सहरसा एयरपोर्ट की 42.52 करोड़ रुपए की निविदा जारी होना इस दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि जमीन उपलब्ध होने के बाद निर्माण कार्य समय पर पूरा हो और सहरसा से व्यावसायिक उड़ानों की शुरुआत हो सके। कोसी क्षेत्र को हवाई सेवा से जोड़ने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने सहरसा के मौजूदा एयरपोर्ट के विकास और विस्तार के लिए 42.52 करोड़ रुपए की निविदा जारी कर दी है। रनवे के विस्तार के लिए अतिरिक्त जमीन की जरूरत है। इसके लिए राज्य सरकार 12 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर रही है। जमीन अधिग्रहण पर करीब 147 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। अधिग्रहण के बाद जमीन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दी जाएगी। सरकार की कोशिश है कि निर्माण शुरू होने से पहले ठेकेदार को पूरी तरह खाली और विवादमुक्त जमीन उपलब्ध करा दी जाए। एयरपोर्ट को कोड-2B श्रेणी के विमानों के संचालन के योग्य बनाया जाएगा। काम पूरा करने के लिए 450 दिन का समय निर्धारित किया गया है। काम पूरा होने के बाद विमानों का संचालन इन काम के पूरा होने के बाद एयरपोर्ट को निर्धारित मानकों के अनुसार विमानों के नियमित संचालन के लिए तैयार किया जाएगा। इसके लिए नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) के नियमों और मानकों का पालन किया जाएगा।
सीएम ने जमीन अधिग्रहण जल्द पूरा करने का दिया निर्देश मुख्यमंत्री ने सहरसा एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके बाद जिला प्रशासन, सहरसा और विमानन विभाग मिलकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने में जुटे हैं। बिहार के दूसरे एयरपोर्ट पर भी काम जारी बिहार सरकार छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ काम कर रही है। सहरसा के अलावा वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर, बीरपुर और रक्सौल समेत दूसरे एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों के विकास की दिशा में भी कार्रवाई चल रही है। सहरसा एयरपोर्ट की 42.52 करोड़ रुपए की निविदा जारी होना इस दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि जमीन उपलब्ध होने के बाद निर्माण कार्य समय पर पूरा हो और सहरसा से व्यावसायिक उड़ानों की शुरुआत हो सके।
