Uttarakhand Rural Infrastructure Development: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्कता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रेषित पत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-चतुर्थ चरण के द्वितीय चरण के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 3,172 किलोमीटर लंबाई की 528 सड़कों एवं 19 पुलों के अनुमोदन की प्रक्रिया की जानकारी दी है।
तकनीकी-आर्थिक समिति की बैठक और आगे की प्रक्रिया
केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में उत्तराखंड में ग्रामीण सड़क संपर्कता को सुदृढ़ करने के प्रति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सड़क एवं पुलों के निर्माण संबंधी प्रस्तावों पर तकनीकी-आर्थिक समिति की बैठक 30 सितंबर 2026 को आयोजित की गई थी। आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात इन प्रस्तावों को अंतिम मूल्यांकन एवं स्वीकृति के लिए अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लक्ष्य और प्रगति
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तराखंड के लिए 333 किलोमीटर सड़क निर्माण का भौतिक लक्ष्य तथा 420 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष अब तक 35 किलोमीटर सड़क निर्माण, 210 करोड़ रुपये के मदररूट सुदृढ़ीकरण तथा लगभग 57 करोड़ रुपये का व्यय दर्ज किया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में राज्य सरकार के प्रयास महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम से सीमावर्ती क्षेत्रों को लाभ
पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत पांच सड़क कार्यों में से 44 किलोमीटर सड़क निर्माण पूर्ण होने से सीमावर्ती क्षेत्रों की संपर्कता और अधिक सुदृढ़ होगी। इससे दूरस्थ और सीमावर्ती गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री धामी का आभार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चतुर्थ चरण की स्वीकृति के उपरान्त राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्कता को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। प्रदेश के दूरस्थ एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बेहतर होने के साथ ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्कता मजबूत करने के इस महत्वपूर्ण प्रयास में भारत सरकार एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड को हरसंभव सहयोग एवं आवश्यक समन्वय उपलब्ध कराया जाएगा। इन पहलों पर निरंतर ध्यान दिए जाने से वर्तमान कार्यों में तेजी आएगी तथा प्रस्तावित कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा।
