..राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े विवाद पर अयोध्या के चर्चित भाजपा नेता डॉ. रजनीश सिंह ने एक बार फिर कानूनी मोर्चे पर सक्रियता दिखाई है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयुक्तों के संबंध में दायर याचिका से जुड़े मामले में एक नई एप्लीकेशन दाखिल की है। इसमें वर्ष 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नागरिकता संबंधी नोटिस पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई है। डॉ. रजनीश सिंह के अनुसार, उन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा अपनी मूल याचिका के माध्यम से पहले ही न्यायिक स्तर पर उठाया था। यह याचिका आज भी न्यायालय में लंबित है। उन्होंने बताया कि इसी मामले से जुड़ी न्यायिक कार्यवाही के बाद वर्ष 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर नागरिकता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था।डॉ. सिंह का कहना है कि जब उनकी मूल याचिका अभी भी लंबित है और नागरिकता संबंधी नोटिस का विषय भी सामने है, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति स्पष्ट होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में नई एप्लीकेशन दाखिल कर संबंधित दस्तावेजों, गृह मंत्रालय के नोटिस और अब तक हुई कार्रवाई पर ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने मांग की है कि राहुल गांधी द्वारा गृह मंत्रालय के नोटिस का जवाब दिए जाने और उस पर हुई कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट की जाए। यदि मामला अभी भी लंबित है, तो केंद्र सरकार का सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार इस पर निर्णय करे। डॉ. रजनीश सिंह ने कहा, “जब मेरी याचिका आज भी लंबित है और वर्ष 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता के संबंध में नोटिस जारी किया था, तो इस प्रकरण की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। मेरा सवाल है कि नागरिकता से जुड़े इस कानूनी विवाद का निस्तारण कब होगा? उन्होंने कहा कि मैंने इसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से उठाया है और न्यायालय से कानून के अनुसार विचार किए जाने की अपेक्षा करता हूं। ”उन्होंने आगे कहा कि देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर बहस चल रही है। ऐसे में नागरिकता और मतदाता सूची से जुड़े कानूनी प्रावधानों की स्पष्टता भी बेहद महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार, नागरिकता से जुड़े किसी भी विवाद पर निष्कर्ष निकालने से पहले संबंधित तथ्यों और सक्षम प्राधिकारी की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। डॉ.रजनीश सिंह ने विश्वास जताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय उनकी एप्लीकेशन में उठाए गए प्रश्नों, लंबित याचिका और संबंधित अभिलेखों पर कानून के अनुसार विचार करेगा तथा न्यायोचित आदेश पारित करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी कानूनी लड़ाई का उद्देश्य नागरिकता से जुड़े विवाद की स्थिति स्पष्ट कराना और संबंधित प्राधिकारी से नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराना है।
