संभल में विवादित श्रीहरिहर मंदिर बनाम जामा मस्जिद प्रकरण से जुड़े इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। जामा मस्जिद के आसपास चिह्नित किए गए 36 मकान और दुकानों के मालिकों को दिए गए नोटिस का समय सोमवार को पूरा हो गया। सोमवार को SDM कोर्ट में करीब 3 घंटे तक चली सुनवाई में दो भवन मालिकों ने अपने नक्शे दाखिल किए, जबकि 34 अन्य ने अपना पक्ष रखने के लिए और समय मांगा। अब मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। मामला संभल कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोट पूर्वी और कोट गर्वी का है। महायोजना-2031 के तहत विनियमित क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए किए गए निर्माणों को चिह्नित कर प्रशासन ने नोटिस जारी किए थे। प्रशासन के मुताबिक, चंदौसी चौराहे से चौधरी सराय, जामा मस्जिद और टंडन चौराहे तक के इलाके में 36 मकान और दुकानें चिह्नित की गई हैं। 36 भवन मालिकों को दिए गए थे नोटिस बीते मंगलवार को सत्यव्रत पुलिस चौकी प्रभारी सतीश कुमार और विनियमित क्षेत्र के JE सचिन कुमार ने संबंधित भवन मालिकों को नोटिस दिए थे। नोटिस का समय सोमवार को पूरा होने के बाद SDM कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई करीब 3 घंटे तक चली। दो भवन मालिकों ने अपने निर्माण से संबंधित नक्शे कोर्ट में दाखिल किए, जबकि बाकी 34 ने जवाब दाखिल करने और सुनवाई के लिए अतिरिक्त समय मांगा। JE करेगा नक्शों की जांच SDM विकास चंद्र ने बताया कि दो भवन मालिकों की ओर से दाखिल किए गए नक्शों की जांच संबंधित JE से कराई जाएगी। यह देखा जाएगा कि मौके पर किया गया निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप है या नहीं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। SDM के मुताबिक, इन सभी मामलों में आरबीओ एक्ट की धारा 10 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। ‘विनियमित क्षेत्र में कार्रवाई जारी रहेगी’ SDM विकास चंद्र ने कहा कि विनियमित क्षेत्र में प्रवर्तन की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। नियमों के विपरीत पाए जाने वाले निर्माणों के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दुकानदार बोला- 1980 से बनी है दुकान मामले में दुकानदार उस्मान अली ने बताया कि उनकी दुकान वर्ष 1980 से बनी हुई है। उनका कहना है कि दुकान काफी पुरानी होने के कारण उसका नक्शा कहीं खो गया है। उस्मान अली के मुताबिक, प्रशासन की ओर से इलाके में करीब 35 से 40 दुकानों की नपाई भी की गई है। अब भवन मालिकों की ओर से दाखिल दस्तावेजों और नक्शों की जांच के बाद प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा।
