केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाना जारी रखेगा, रिफाइनिंग क्षमता का विस्तार करेगा और कच्चे तेल के नए स्रोतों की तलाश करेगा। उन्होंने बाहरी झटकों से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए घरेलू ऊर्जा क्षमताओं को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ‘पाथवेज़ टू विकसित भारत कॉन्क्लेव’ को संबोधित करते हुए, पुरी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों में रुकावटें भारतीय कारखानों और घरेलू बजट को प्रभावित कर सकती हैं। उन्होंने वैश्विक अनिश्चितता के बीच एक मजबूत ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। पुरी ने भू-राजनीतिक संघर्षों के व्यापक आर्थिक प्रभावों को रेखांकित करते हुए कहा, “दूर के शिपिंग मार्ग में कोई रुकावट भारतीय कारखाने की लागत और भारतीय परिवारों के बजट को बदल सकती है।” उन्होंने बताया कि भारत ने कच्चे तेल की आपूर्ति के अपने स्रोतों को 27 देशों से बढ़ाकर 41 कर लिया है, जबकि खरीद के फैसले आगे भी प्रतिस्पर्धी कीमतों पर आपूर्ति की उपलब्धता पर निर्भर करेंगे। उन्होंने कहा, “हमने अपने आपूर्ति स्रोतों को 27 से बढ़ाकर 41 कर लिया है।” उन्होंने आगे कहा कि सरकारें ऊर्जा संबंधों को सुविधाजनक बनाती हैं, जबकि व्यावसायिक इकाइयां कीमतों और उपलब्धता के आधार पर खरीद के फैसले लेती हैं।
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पुरी ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) के आसपास आई बाधाओं ने आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने के महत्व को साबित कर दिया है, क्योंकि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। उन्होंने लाल सागर में बढ़ते तनाव की ओर भी इशारा किया और कहा कि सरकार स्थिति पर नजर रख रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि आपूर्ति में कोई रुकावट न आए। भविष्य को देखते हुए, पुरी ने कहा कि आर्थिक विकास और औद्योगिक गतिविधियों के कारण ऊर्जा की खपत बढ़ रही है, इसलिए बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत को अपने घरेलू ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत होगी। उन्होंने भरोसा जताया कि ‘समुद्र मंथन’ योजना, जो गहरे समुद्र में तेल और गैस की खोज (एक्सप्लोरेशन) को बढ़ावा देती है, अगले तीन वर्षों में घरेलू उत्पादन को मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सरकार 150 कुओं की ड्रिलिंग के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि भारत को अपने घरेलू तेल और गैस की संभावनाओं को सामने लाने के लिए खोज कार्यों में निवेश करने की आवश्यकता है। उन्होंने ‘गोवर्धन’ योजना का भी जिक्र किया, जिसका उद्देश्य निवेश, मूल्य निर्धारण और खरीद की गारंटी देकर कृषि अवशेषों और जैविक कचरे को कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) में बदलना है। पुरी ने कहा कि यह एकीकृत दृष्टिकोण ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देने के साथ-साथ उद्यमिता को भी बढ़ावा दे सकता है।
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भविष्य की मांग के बारे में मंत्री ने कहा कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और डेटा सेंटर्स के विस्तार के लिए बड़ी मात्रा में भरोसेमंद ऊर्जा की जरूरत होगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिस्पर्धी और बिना रुकावट वाली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भारत को ऊर्जा के कई स्रोतों के मिश्रण की आवश्यकता होगी, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा), ग्रीन हाइड्रोजन और पारंपरिक ईंधन शामिल हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पर पुरी ने बताया कि लगातार जारी किए गए टेंडरों की बदौलत इसकी उत्पादन लागत पहले के लगभग 5.60 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम से घटकर 3 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम से नीचे आ गई है। उन्होंने लागत में और कमी आने की संभावना जताते हुए कहा, “मुझे पूरा भरोसा है कि बस कुछ समय की बात है, जब हम इसे घटाकर लगभग 2 अमेरिकी डॉलर या उसके आसपास ले आएंगे।
