उन्नाव में बाढ़ और अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के बाद जिले के किसानों को राहत देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। सोमवार सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिले के 10 हजार प्रभावित किसानों के खातों में करीब चार करोड़ रुपये की सहायता राशि हस्तांतरित की गई। प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री द्वारा राहत राशि हस्तांतरित किए जाने के क्रम में जनपद स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें डीएम घनश्याम मीणा, सदर विधायक पंकज गुप्ता सहित प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और किसान शामिल हुए। डीएम घनश्याम मीणा ने बताया कि जिले में बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए तहसील स्तर पर सर्वे कराया गया था। सर्वे के दौरान नुकसान का आकलन कर पात्र किसानों को चिह्नित किया गया। इसके बाद संबंधित किसानों का विवरण तैयार कर पोर्टल पर फीडिंग की गई। सोमवार को करीब 10 हजार किसानों के खातों में लगभग चार करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की गई। उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों को राहत उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने तेजी से प्रक्रिया पूरी की है। 36 साल के राजनीतिक करियर में पहली बार इतनी तेजी से राहत : पंकज गुप्ता सदर विधायक पंकज गुप्ता ने कहा कि पिछले दिनों जिले समेत पूरे प्रदेश में बाढ़ की स्थिति बनी थी। इसके बाद लगातार चार दिनों तक हुई अतिवृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा। प्रभावित किसानों की समस्याओं को देखते हुए प्रशासन ने सर्वे कराकर नुकसान और पात्र किसानों की सूची तैयार की। इसके बाद राहत राशि खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। विधायक ने कहा कि उनके 36 साल के राजनीतिक करियर में इतनी कम अवधि में इतनी बड़ी संख्या में किसानों को एक साथ राहत राशि दिए जाने का यह पहला अनुभव है। उन्होंने किसानों की चिंता करने और उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। 25 गांवों में बाढ़ से हुआ था नुकसान विधायक पंकज गुप्ता ने बताया कि उनकी विधानसभा क्षेत्र के करीब 25 गांवों में बाढ़ के कारण गंभीर समस्याएं सामने आई थीं। कुछ स्थानों पर अब भी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन की ओर से सर्वे में सामने आए किसानों के विवरण की समीक्षा कर सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है।
जिले में राहत राशि का हस्तांतरण किसानों को फसल नुकसान से उबरने में मदद देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासन के अनुसार, बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित पात्र किसानों को चिह्नित कर सहायता देने की कार्रवाई की गई है।
