कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोमवार को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चंदे की कथित चोरी के मामले से निपटने के तरीके को लेकर सत्ताधारी भाजपा सरकार की आलोचना की। X पर एक पोस्ट में, जयराम रमेश ने इस घटना को आस्था के साथ एक गंभीर विश्वासघात (चंदा चोरी, आस्था से धोखा) करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावशाली निर्णय लेने वालों को बचाने के लिए राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि निचले स्तर के कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चंदा चोरी, आस्था से धोखा! राम के नाम पर सत्ता हासिल की, और अब चंदा चोरी पर खामोशी छाई है। भगवान राम का नाम लेकर सत्ता में आई BJP, चंदा चोरी के पाप से ही बर्बाद हो जाएगी।
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कांग्रेस नेता ने आगे आरोप लगाया कि 4 जून, 2026 को चंदा चोरी का मामला सामने आने के बावजूद, उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल (SIT) के गठन में देरी की। यह गठन मामले के सार्वजनिक होने के पूरे नौ दिन बाद, 13 जून को किया गया। 17 अगस्त तक, गृह विभाग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सीधे ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’ को सौंप दी, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा सहित ट्रस्ट के वरिष्ठ अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई।
रमेश ने कहा कि आरोपियों को बचाने के लिए SIT बनाई गई। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में हुई इस बड़ी चोरी का मामला 4 जून को सामने आया था। इसके पूरे नौ दिन बाद, 13 जून 2026 को, UP सरकार ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT का गठन किया। 17 अगस्त को गृह विभाग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट उसी ट्रस्ट को सौंप दी, जिसने उम्मीद के मुताबिक चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल से 5 जून के बीच के सर्विलांस फुटेज में, गिनती करने वाले कर्मचारियों को 105 अलग-अलग मौकों पर नोटों की गड्डियां छिपाते हुए देखा गया। 23 जून की शुरुआती रिपोर्टों में सर्विलांस प्रोटोकॉल में गंभीर खामियों और कंट्रोल रूम के खाली होने की बात सामने आई थी, लेकिन इसके बावजूद, इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई ठोस जांच नहीं की गई।
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रमेश ने आगे कहा कि कैमरे में 105 बार चोरी पकड़ी गई। 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के फुटेज में, गिनती करने वाले कर्मचारी नोटों की गड्डियां छिपाते हुए दिखे। कांग्रेस नेता ने यह भी बताया कि अयोध्या के स्थानीय संतों और टिप्पणीकारों ने ट्रस्ट के आंतरिक वित्तीय प्रबंधन पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि निगरानी की जिम्मेदारी संभालने वाले कोषाध्यक्ष गोविंद गिरि ने, बिना किसी जवाबदेही तय किए, 7 जुलाई को ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों को इस मामले में शामिल होने के आरोपों से बरी कर दिया।
