लोकसभा ने ‘पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007’ (Payment and Settlement Systems Act, 2007) में संशोधन करने वाले नए विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के पास होने के बाद सरकार को बैंकों और अन्य पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सहित अन्य नोटिफाइड डिजिटल भुगतान माध्यमों पर ‘सर्विस चार्ज’ लगाने का अधिकार मिल जाएगा। इस कानून का मुख्य उद्देश्य उस मौजूदा प्रावधान को हटाना है, जो अब तक बैंकों और पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियों को नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वसूलने से रोकता था। हालांकि, वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि बिल के पास होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि UPI लेनदेन पर तुरंत अपने आप कोई चार्ज लागू हो जाएगा।
इसे भी पढ़ें: Delimitation Bill 2026 | क्या लोकसभा में पास होगा परिसीमन बिल? DMK ने रखीं 3 शर्तें, समर्थन मिलते ही NDA के करीब होगा बहुमत का आंकड़ा
क्या इसका असर व्यापारियों या ग्राहकों पर पड़ेगा?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि डिजिटल ट्रांज़ैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट व्यापारियों पर लागू होता है, ग्राहकों पर नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि MDR चार्ज से बैंकों और फिनटेक कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी में ज़्यादा निवेश करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कांग्रेस नेता जयराम रमेश की इस बात का जवाब देते हुए X पर एक पोस्ट में यह बात कही कि UPI इस्तेमाल करने के लिए आम लोगों को ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। सीतारमण ने कहा कि NPCI की अध्यक्षता वाली UPI और सर्विसेज़ स्टीयरिंग कमेटी को अभी MDR पर फैसला लेना है, और यह फैसला संसद द्वारा टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पास करने के बाद ही लिया जाएगा।
इसे भी पढ़ें: भारत की बेटियां संभाल रहीं युद्ध की कमान, Bhawana Kanth बनीं देश की पहली Top Gun Pilot, Captain Shivani Sehrawat ने संभाला Army Chief के ADC का पद
रमेश को जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा, “@Jairam_Ramesh जी, कोई गलत बात फैलाने से पहले कृपया इस बात पर गौर करें: मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) सिर्फ़ व्यापारियों पर लागू होता है, न कि एंड यूज़र्स/ग्राहकों पर। इससे बैंकों और फिनटेक कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और सिक्योरिटी पर ज़्यादा निवेश करने में मदद मिलेगी। UPI के सभी यूज़र्स को इस निवेश का फ़ायदा मिलेगा।”
सीतारमण ने यह भी कहा कि संसद द्वारा टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल पास करने के बाद ही एक कमेटी MDR पर फ़ैसला करेगी।
RTGS, NEFT पर पहले से ही चार्ज लागू हैं
RTGS (रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) और NEFT (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर) के ज़रिए किए जाने वाले रियल-टाइम पेमेंट के लिए पहले से ही सर्विस चार्ज देना पड़ता है। हालाँकि, UPI ट्रांज़ैक्शन को अब तक ऐसे चार्ज से छूट मिली हुई है। अभी तक, कोई भी बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर, इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 269SU के तहत बताए गए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए किसी पर भी सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई चार्ज नहीं लगा सकता है।
