कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को महिला आरक्षण विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों पर स्पष्टता की मांग करते हुए कहा कि विपक्ष ने 16 अप्रैल से शुरू होने वाले विशेष संसदीय सत्र से पहले अभी तक विधेयक का मसौदा नहीं देखा है। थरूर ने एएनआई से कहा कि हमने अभी तक विधेयक का मसौदा नहीं देखा है। मुझे पता है कि वे इसके लिए 16 अप्रैल को संसद सत्र बुलाने की योजना बना रहे हैं। हमें विधेयक देखना होगा और समझना होगा कि वे क्या प्रस्तावित कर रहे हैं। हमें संघवाद, विधायिका और संसद के कामकाज पर इसके प्रभावों का पता लगाना होगा। क्या लगभग 800 महिलाएं होंगी, क्या उन्हें बोलने का मौका मिलेगा? इन सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए।
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कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण विधेयक से संबंधित घटनाक्रमों पर विचार-विमर्श करने के लिए 10 अप्रैल को दिल्ली में अपनी कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक बुलाने जा रही है। यह कदम केंद्र सरकार द्वारा आगामी तीन दिवसीय विशेष सत्र के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पेश करने की योजना से पहले उठाया गया है। प्रस्तावित संशोधनों में 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करके लंबित जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से महिला आरक्षण को अलग करना शामिल है। इससे लोकसभा की संख्या 543 से बढ़कर लगभग 816 हो सकती है, जिसमें लगभग एक तिहाई, यानी लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
एक अलग परिसीमन विधेयक भी पेश किए जाने की संभावना है, और दोनों उपायों को संवैधानिक संशोधनों के रूप में पारित करना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण जारी रहेगा, लेकिन वर्तमान ढांचे के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, और राज्यों की प्रत्यक्ष भागीदारी सीमित होगी। इसी बीच, थरूर ने तिरुवनंतपुरम में केरल विधानसभा चुनाव में अपना वोट डाला और इस मुकाबले को मुख्य रूप से एलडीएफ और यूडीएफ के बीच का मुकाबला बताया।
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उन्होंने कहा कि यहां भाजपा का कोई महत्व नहीं है… यह सत्ताधारी एलडीएफ सरकार और चुनौती देने वाली यूडीएफ के बीच की लड़ाई है। 140 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जारी है, जहां 26 लाख से अधिक मतदाता 883 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने के पात्र हैं। इस चुनाव को सत्ताधारी एलडीएफ और विपक्षी यूडीएफ के बीच एक अहम मुकाबला माना जा रहा है, जिसकी मतगणना 4 मई को होनी है।
