राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (डीआर) में तीन प्रतिशत की वृद्धि को शुक्रवार को मंजूरी दी। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को यह सौगात दी है।
इस वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगी जिससे प्रदेश के सात लाख से अधिक कर्मचारी और पांच लाख से अधिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। बयान के मुताबिक, सातवें वेतनमान के तहत राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत का लाभ एक जुलाई 2026 से देय होगा। कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान आगामी दिसंबर में नवंबर के वेतन के साथ किया जाएगा।
वहीं, एक जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक की चार महीने की बकाया राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खातों में जमा की जाएगी। इसी तरह, पेंशनभोगियों को एक जुलाई 2026 से बढ़ी हुई महंगाई राहत का नकद भुगतान किया जाएगा। इस निर्णय से राज्य सरकार पर 820 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
इसके साथ ही राज्य सरकार ने लगभग छह लाख पात्र कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने का भी निर्णय लिया है जिससे सरकार पर 406 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
