कांग्रेस के नंदीग्राम उपचुनाव उम्मीदवार मिलन प्रधान को 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे उनके पास 6 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार खत्म होने से पहले कैंपेन करने के लिए शायद सिर्फ़ एक दिन ही बचेगा। हल्दिया सब-डिविजनल कोर्ट ने शनिवार को प्रधान को 14 दिन की हिरासत में भेज दिया। उन्हें नंदीग्राम में 2007 के ज़मीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों से जुड़े चार लंबित वारंटों के आधार पर गिरफ़्तार किए जाने के एक दिन बाद यह आदेश दिया गया। उनकी गिरफ़्तारी उस घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई, जिसमें पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि उनकी पार्टी का गुट उन्हें समर्थन देगा, क्योंकि उनकी उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने अपना नाम वापस ले लिया था।
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पुलिस ने चार वारंट का ज़िक्र किया
पश्चिम बंगाल पुलिस ने बताया कि प्रधान के ख़िलाफ़ दर्ज मामलों में दंगा करने, हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण और आपराधिक धमकी देने के साथ-साथ आर्म्स एक्ट के तहत अपराधों के आरोप भी शामिल हैं। उनके वकील ने बताया कि तीन वारंट नंदीग्राम पुलिस स्टेशन में दर्ज मामलों से जुड़े हैं। चौथे वारंट के सिलसिले में प्रधान को सोमवार को कोंटाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। वकील ने कहा अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में कहा कि प्रधान पिछले 19 सालों से फरार थे और पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पा रही थी। उन्हें अब इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वे अब उन्हें ढूंढ पाए हैं। कांग्रेस ने अभियोजन पक्ष के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधान ने अपना नॉमिनेशन फाइल करते समय रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश होकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी।
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विपक्ष ने टाइमिंग पर सवाल उठाए
बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनके गुट द्वारा कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा के बाद BJP के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पुराने मामले फिर से खोल रही है। उन्होंने एक्स पर लिखा इस टाइमिंग पर गंभीर सवाल उठते हैं। यह BJP का आम तरीका है: कोई पुराना मामला खोद निकालना। लेकिन अभी क्यों, ठीक हमारे कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा के बाद ही क्यों? उनके गुट ने प्रधान को दिए गए समर्थन को INDIA गठबंधन के साथ एकजुटता दिखाने वाला कदम बताया। BJP ने राजनीतिक मकसद से कार्रवाई करने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है जिस पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं और गिरफ्तारी कोर्ट के लंबित वारंट के आधार पर की गई है।
