नेशनल कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 नवंबर को बारामती दौरे से पहले उनकी पार्टी का ध्यान महाराष्ट्र में सूखे से प्रभावित लोगों की मदद करने पर है। पवार ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “पीएम मोदी 3 नवंबर को बारामती आएंगे। आज हमारा पूरा ध्यान सूखे से प्रभावित लोगों की मदद करने पर है। पवार का यह बयान महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में सूखे की स्थिति को लेकर चिंता और पानी व बारिश की कमी से प्रभावित किसानों, खेतिहर मजदूरों और अन्य लोगों के लिए तत्काल राहत उपायों की मांग के बीच आया है।
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इससे पहले 28 सितंबर को, NCP-SP के विधायक रोहित पवार ने महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को गंभीर बताया था और दावा किया था कि यह 1972 के सूखे से भी बदतर है। उन्होंने राज्य सरकार से किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए तुरंत मदद की घोषणा करने की अपील की थी। रोहित पवार ने सूखे से प्रभावित किसानों के कर्ज की वसूली रोकने और उनका पूरा कर्ज माफ करने की भी मांग की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर कोई रियायत नहीं दी जाती है, तो किसानों के बिजली बिल पूरी तरह माफ किए जाएं और सूखा प्रभावित इलाकों में छात्रों की स्कूल फीस भी माफ की जाए। उन्होंने गाय, बैल, भेड़ और बकरियों जैसे पशु पालने वाले किसानों के लिए सीधी आर्थिक मदद की भी मांग की थी। सरकार की सूखा-राहत नीति पर सवाल उठाते हुए, रोहित पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन के अलग-अलग बयानों का ज़िक्र किया था। उन्होंने कहा था, “मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम तुरंत मदद करेंगे, लेकिन मंत्री गिरीश महाजन कहते हैं कि हम नीति के अनुसार मदद करेंगे। तो नीति क्या है?
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रोहित पवार द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार, 27 सितंबर तक महाराष्ट्र में कुल बारिश में 20 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि जून में बारिश सामान्य से 40 प्रतिशत कम थी, जबकि जुलाई में 110 प्रतिशत बारिश दर्ज की गई। अगस्त में 51 प्रतिशत की कमी देखी गई, और उसके बाद सितंबर में 49 प्रतिशत की कमी रही। उन्होंने कई डिवीजनों में बारिश की कमी पर भी प्रकाश डाला, जिसमें नासिक और छत्रपति संभाजीनगर में 34 प्रतिशत, पुणे में 32 प्रतिशत, नागपुर में 25 प्रतिशत और कोंकण में 9.8 प्रतिशत की कमी शामिल है। रोहित पवार ने दावा किया कि किसानों ने अपनी जेब से लगभग 95,500 करोड़ रुपये खर्च किए थे और अगर उन्हें अपनी उपज के लिए बेहतर दाम मिले होते, तो वे लगभग 1.28 लाख करोड़ रुपये कमा सकते थे। सूखे की स्थिति पर अपनी प्रस्तुति के हिस्से के रूप में, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों के किसानों से बातचीत भी की थी।
