दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह बुधवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) की चल रही चुनाव प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इसमें लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट के ज़रूरी निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। सोमवार को इस मामले को जल्द सुनवाई के लिए लिस्ट करने की बात कही गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने इसे आज ही सुनने का अनुरोध किया, लेकिन चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने कहा कि मामले की सुनवाई कल होगी। याचिकाकर्ता विजेता ने मुख्य रूप से DUSU के प्रेसिडेंट, वाइस-प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने वाले 11 सितंबर के नोटिस और 13 अगस्त के चुनाव नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की है।
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उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से यह निर्देश देने की भी मांग की है कि चुनाव DUSU संविधान, यूनिवर्सिटी ऑफ़ केरल बनाम काउंसिल, प्रिंसिपल्स कॉलेजेज़, केरल मामले में सुप्रीम कोर्ट के 22 सितंबर, 2006 के फ़ैसले और लिंगदोह कमिटी की सिफ़ारिशों के अनुसार ही कराए जाएं। याचिका में एक मुख्य मांग यह है कि हाई कोर्ट यह सुनिश्चित करे कि DUSU चुनावों और दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेजों के चुनावों में “राजनीतिक पार्टियों का बिल्कुल भी दखल न हो”। याचिकाकर्ता ने ख़ास तौर पर लिंगदोह कमिटी की सिफ़ारिशों के क्लॉज़ 6.3 का हवाला दिया है, जिसमें छात्र चुनावों और छात्र प्रतिनिधित्व को राजनीतिक पार्टियों से अलग रखने की बात कही गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि DUSU चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों से जुड़े छात्र संगठनों – जैसे NSUI, AISA-SFI, ASAP और ABVP – ने अपने पैनल जारी किए हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, राजनीतिक पार्टियों के ऐसे छात्र विंग्स की भागीदारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंज़ूर किए गए सुरक्षा उपायों के ख़िलाफ़ है।
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याचिकाकर्ता ने 13 अगस्त के चुनाव नोटिफिकेशन और 11 सितंबर के नोटिस पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की है। उनका तर्क है कि चुनाव प्रक्रिया चल रही है और अगर प्रचार, वोटिंग, वोटों की गिनती और नतीजों की घोषणा जारी रहती है, तो ऐसी स्थिति बन सकती है जिसे बदला नहीं जा सकेगा और मुख्य याचिका बेअसर हो जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाल ही में DUSU चुनाव 2026 का पूरा शेड्यूल जारी किया है। चुनाव 18 सितंबर को होने हैं, जबकि वोटों की गिनती 19 सितंबर को होगी। इस स्थिति को देखते हुए, अंतरिम रोक की मांग वाली याचिका अहम हो गई है क्योंकि वोटिंग में सिर्फ़ दो दिन बचे हैं।
