राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बुधवार को आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट में सुधार के लिए चलाई जा रही ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (SIR) का मकसद वोटर लिस्ट में हेर-फेर करना और चुनाव जीतने में BJP की मदद करना है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ‘बड़ी संख्या में नाम हटाने’ (bulk deletions) के मामले में दखल देने की अपील की। सिब्बल का यह बयान एक मीडिया रिपोर्ट के जवाब में आया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि झारखंड के गोड्डा ज़िले में BJP के एजेंट वोटर लिस्ट से नाम हटवाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनमें ज़्यादातर नाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के हैं। बूथ लेवल ऑफिसर (BLO), जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई है।
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X पर एक पोस्ट में सिब्बल ने कहा, बाहर करने की राजनीति। BJP के एजेंट: मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, बड़ी संख्या में नाम हटाने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को इसे रोकना चाहिए! राज्यसभा के निर्दलीय सांसद ने कहा कि SIR एक कवायद है: वोटर लिस्ट में हेर-फेर करने की। BJP को चुनाव जिताने में मदद करने की! उनके ये बयान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर “बीजेपी कुर्सी बचाओ आयोग” और “वोट चोरी आयोग” जैसे आरोप लगाने के एक दिन बाद आए हैं।
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खड़गे और गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी वोट चोरी के ज़रिए भारत के लोकतंत्र को कमज़ोर करने की साज़िश रच रही है और कहा कि जनता इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों को सज़ा देगी। गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया के बाद महाराष्ट्र की ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट से 2.06 करोड़ से ज़्यादा वोटरों के नाम हटा दिए गए। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी और “वोट चोरी आयोग” हर हाल में सत्ताधारी पार्टी की जीत पक्की करने के लिए अपनी रणनीति बदल रहे हैं। गांधी ने कहा कि “वोट चोरी” से बनी सरकार के लिए जनता अहम नहीं है और इसीलिए बीजेपी न तो उनकी बात सुनती है और न ही उनके आदेश का पालन करती है।
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