हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शनिवार को स्वास्थ्य, शिक्षा, चुनाव, लोक निर्माण विभाग, बागवानी, कोषागार, वन, आबकारी, फॉरेंसिक और निगमों सहित विभिन्न विभागों में अलग-अलग श्रेणियों के लगभग 12 हजार पद सृजित करने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति विभाग में पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और बहुउद्देशीय कर्मियों सहित 4090 पैरा कर्मियों को नियुक्त करने की मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने सहायक वन रक्षकों की नियुक्ति के लिए एक नीति को भी मंजूरी दी, जिससे वन विभाग में 500 पद भरने का रास्ता साफ हो गया।
बैठक में 100 और स्कूल को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध करने का फैसला लिया गया जिसके लिए एक नयी योजना तैयार की जाएगी। एक बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल ने नयी योजना आधारित भर्ती के जरिए इन स्कूल में 3900 शिक्षण और 900 गैर-शिक्षण पद भरने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 10,500 रुपये से बढ़ाकर 11,500 रुपये और आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 5,800 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये करने और वन मित्रों का मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने को मंजूरी दी।
सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के मासिक मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि करने का भी फैसला लिया गया। इसके अलावा, 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लोगों की मासिक पेंशन एक अप्रैल 2026 से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाली भारतीय टीमों को नकद पुरस्कार देने संबंधी प्रावधानों में संशोधन करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारियों (डीवाईएसओ) के पद सृजित करने का फैसला लिया।
बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल ने दुग्ध प्रोत्साहन योजना के तहत सहायता राशि तीन रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर छह रुपये प्रति लीटर करने की भी मंजूरी दी। इससे हजारों किसानों को लाभ होगा।
