7th Pay Commission News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद महंगाई भत्ते की दर मूल वेतन के 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगी। यह बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर 2026 की अवधि के लिए लागू होगी। पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत (DR) में 3 फीसदी का फायदा मिलेगा। इस फैसले का सीधा असर कर्मचारियों की हर महीने मिलने वाली सैलरी पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, 18,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले लेवल-1 कर्मचारी को अब हर महीने 11,340 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा। पहले यह रकम 10,800 रुपये थी। यानी हर महीने 540 रुपये का इजाफा होगा। महंगाई भत्ते की नई दर जुलाई 2026 से लागू होने के कारण कर्मचारियों को पिछले महीनों का एरियर भी मिलने की उम्मीद है।
AICPI इंडेक्स के आधार पर तय हुआ 63% DA
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर तय किया जाता है। जुलाई 2025 से जून 2026 तक के 12 महीनों के इंडेक्स के एवरेज को ध्यान में रखते हुए नई दर की गणना की गई है। इस अवधि में AICPI-IW का औसत 148.65 रहा है। इसके आधार पर महंगाई भत्ते की गणना 63.76 फीसदी बैठती है, जिसे पूर्णांक में 63 फीसदी माना गया है।
कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की कुल सैलरी में कितना बदलाव होगा, यह उनके पे लेवल और बेसिक पे पर निर्भर करता है। आइए जानते हैं कि सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के तहत लेवल 1 से 10 तक के कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ सकती है।
| पे लेवल | न्यूनतम बेसिक सैलरी (₹) | 60% DA (₹) | 63% DA (₹) | हर महीने बढ़ोतरी (₹) |
|---|---|---|---|---|
| लेवल 1 | 18,000 | 10,800 | 11,340 | 540 |
| लेवल 2 | 19,900 | 11,940 | 12,537 | 597 |
| लेवल 3 | 21,700 | 13,020 | 13,671 | 651 |
| लेवल 4 | 25,500 | 15,300 | 16,065 | 765 |
| लेवल 5 | 29,200 | 17,520 | 18,396 | 876 |
| लेवल 6 | 35,400 | 21,240 | 22,302 | 1,062 |
| लेवल 7 | 44,900 | 26,940 | 28,287 | 1,347 |
| लेवल 8 | 47,600 | 28,560 | 29,988 | 1,428 |
| लेवल 9 | 53,100 | 31,860 | 33,453 | 1,593 |
| लेवल 10 | 56,100 | 33,660 | 35,343 | 1,683 |
जुलाई से दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी नई दर
महंगाई भत्ते की 63 फीसदी की दर जुलाई से दिसंबर 2026 की अवधि के लिए लागू होगी। यह घोषणा अक्टूबर में की गई है, इसलिए जुलाई से लागू बढ़ोतरी का बकाया कर्मचारियों को एरियर के रूप में मिल सकता है।
