महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को एक बड़ा फ़ैसला लेते हुए राज्य के 265 तालुकाओं में सूखा घोषित किया। उन्होंने राज्य के कुल 358 तालुकाओं में से 265 में सूखा घोषित किया, जो महाराष्ट्र के कुल इलाक़े का लगभग 75 प्रतिशत है।
फडणवीस ने लातूर में सूखे जैसे हालात को बेहद गंभीर बताया
इससे पहले इस हफ़्ते, फडणवीस ने मराठवाड़ा क्षेत्र के लातूर और धाराशिव में सूखे जैसे हालात को “बेहद गंभीर” बताया। उन्होंने कहा कि इन दोनों ज़िलों में इस साल सामान्य से आधी बारिश हुई है और प्रभावित किसानों को हर संभव मदद का वादा किया। उन्होंने लातूर की निलंगा तहसील का दौरा किया, जो पानी की कमी और फ़सल के नुकसान से जूझ रही है, और वहाँ किसानों से बातचीत की। बाद में उन्होंने धाराशिव ज़िले के कुछ हिस्सों का दौरा किया और पश्चिमी महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले के बारशी इलाक़े में सोयाबीन की फ़सलों का भी जायज़ा लिया।
फडणवीस ने कहा कि फ़सल के नुकसान का सर्वे सिर्फ़ एक औपचारिकता थी और इसे प्रक्रिया के तौर पर किया जा रहा था, जबकि तबाही पहले ही साफ़ दिख रही थी। उन्होंने कहा, “हमने सभी रिपोर्ट इकट्ठा कर ली हैं और उसी के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार ने सूखे की स्थिति को बहुत गंभीरता से लिया है और काम शुरू कर दिया है। हम किसानों की मदद करेंगे, और हमारी कर्ज माफ़ी योजना भी चल रही है और इसे रोका नहीं जाएगा। हम पानी और चारे का भी इंतज़ाम कर रहे हैं।
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मुख्यमंत्री ने राज्य में सूखे से निपटने के लिए कई उपायों की भी घोषणा की, जिनमें शामिल हैं:
ज़मीन के लगान (लैंड रेवेन्यू) में छूट
फ़सल ऋण (crop loans) का पुनर्गठन
खेती से जुड़े कर्ज़ की वसूली पर रोक
खेतों में लगे पंपों के मौजूदा बिजली बिलों में छूट
(7.5 हॉर्सपावर क्षमता वाले इलेक्ट्रिक पंपों का बिजली बिल पहले ही माफ़ किया जा चुका है, अब ज़्यादा क्षमता वाले इलेक्ट्रिक पंपों को भी छूट दी गई है)
स्कूल/कॉलेज के छात्रों की परीक्षा फ़ीस में छूट
रोज़गार गारंटी योजना के नियमों में ढील देकर और ज़्यादा नौकरियां शुरू की जाएंगी
ज़रूरत पड़ने पर पीने के पानी के टैंकर
