मधुबनी के उप-विकास आयुक्त (डीडीसी) सुमन प्रसाद साह ने डीआरडीए कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी बीडीओ को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की दूसरी और तीसरी किस्त का भुगतान तेजी से करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि लगभग आठ महीने के बाद इस योजना की किस्तों का भुगतान फिर से शुरू हुआ है।
डीडीसी ने कहा कि सभी आवास सहायक, आवास पर्यवेक्षक, लेखा सहायक और कार्यपालक सहायक सहित अन्य कर्मियों के साथ समीक्षा बैठकें की जाएं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योग्य लाभार्थियों को समय पर भुगतान मिल सके और कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। आपसी समन्वय स्थापित करने का दिया निर्देश
इसके अतिरिक्त, उप-विकास आयुक्त ने सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आपसी समन्वय स्थापित करें। उन्हें अधिक से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का लाभ लेने के लिए जागरूक करने और उनके आवेदन समय पर जिला कार्यालय भेजने को कहा गया।
डीडीसी ने सभी बीडीओ को यह भी निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन स्वच्छता पर्यवेक्षकों के साथ बैठक कर डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की समीक्षा करें। उन्होंने नियमित कचरा संग्रहण सुनिश्चित करने और प्रतिदिन सुबह 11 बजे तक ऐप पर सभी आंकड़ों की प्रविष्टि करने का आदेश दिया। वसूली गई राशि को जमा करवाने का आदेश साथ ही, स्वच्छता पर्यवेक्षकों द्वारा वसूली गई राशि को तत्काल खातों में जमा कराने के निर्देश भी दिए गए। जियो टैगिंग के कार्य को भी निरंतर जारी रखने को कहा गया। इस वर्चुअल बैठक में निदेशक, डीआरडीए, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा नितेश पाठक सहित सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी शामिल हुए। मधुबनी के उप-विकास आयुक्त (डीडीसी) सुमन प्रसाद साह ने डीआरडीए कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी बीडीओ को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की दूसरी और तीसरी किस्त का भुगतान तेजी से करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि लगभग आठ महीने के बाद इस योजना की किस्तों का भुगतान फिर से शुरू हुआ है।
डीडीसी ने कहा कि सभी आवास सहायक, आवास पर्यवेक्षक, लेखा सहायक और कार्यपालक सहायक सहित अन्य कर्मियों के साथ समीक्षा बैठकें की जाएं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योग्य लाभार्थियों को समय पर भुगतान मिल सके और कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। आपसी समन्वय स्थापित करने का दिया निर्देश
इसके अतिरिक्त, उप-विकास आयुक्त ने सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आपसी समन्वय स्थापित करें। उन्हें अधिक से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का लाभ लेने के लिए जागरूक करने और उनके आवेदन समय पर जिला कार्यालय भेजने को कहा गया।
डीडीसी ने सभी बीडीओ को यह भी निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन स्वच्छता पर्यवेक्षकों के साथ बैठक कर डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की समीक्षा करें। उन्होंने नियमित कचरा संग्रहण सुनिश्चित करने और प्रतिदिन सुबह 11 बजे तक ऐप पर सभी आंकड़ों की प्रविष्टि करने का आदेश दिया। वसूली गई राशि को जमा करवाने का आदेश साथ ही, स्वच्छता पर्यवेक्षकों द्वारा वसूली गई राशि को तत्काल खातों में जमा कराने के निर्देश भी दिए गए। जियो टैगिंग के कार्य को भी निरंतर जारी रखने को कहा गया। इस वर्चुअल बैठक में निदेशक, डीआरडीए, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा नितेश पाठक सहित सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी शामिल हुए।
