केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2.0 के तहत 10 राज्यों को उनके हिस्से के रूप में करीब 5,300 करोड़ रुपये का भुगतान (रिइम्बर्स) किया है। इसके अलावा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को जारी रखने के लिए 13 राज्यों को एसएनए स्पर्श मंच के माध्यम से 865.87 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। सरकार ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि जल जीवन मिशन के पहले चरण (जेजेएम 1.0) के पूरा होने और जेजेएम 2.0 को मंजूरी मिलने के बीच कई राज्यों ने स्वीकृत ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का काम अपने संसाधनों से जारी रखा। मंत्रालय ने बयान में कहा कि राज्यों के इन प्रयासों को देखते हुए और योजनाओं की गति बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में 10 राज्यों को केंद्रीय हिस्से के रूप में 5,289.09 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च को जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी दी थी।
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इसके तहत मिशन की अवधि दिसंबर, 2028 तक बढ़ा दी गई है। नए चरण में हर ग्रामीण परिवार को भरोसेमंद, पर्याप्त और साफ पेयजल उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया है।
