Jammu Kashmir के डिग्री कॉलेजों से हटीं 4,767 आपत्तिजनक किताबें, 21 लाख से अधिक का हुआ था Review

Jammu Kashmir के डिग्री कॉलेजों से हटीं 4,767 आपत्तिजनक किताबें, 21 लाख से अधिक का हुआ था Review

जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के कॉलेजों से लगभग 22 लाख पुस्तकों और प्रकाशनों की जांच के बाद प्रतिबंधित पुस्तकों समेत 4,700 से अधिक ऐसी किताबें हटा दी हैं, जिनमें आपत्तिजनक सामग्री थी। लंगेट से अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) के विधायक खुर्शीद अहमद शेख के विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब…

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क्या ERO के अधिकार छीने गए? Voter List के SIR नियमों और Form 6 में बदलाव की वैधता पर पूर्व चुनाव आयुक्त Ashok Lavasa ने उठाए सवाल

क्या ERO के अधिकार छीने गए? Voter List के SIR नियमों और Form 6 में बदलाव की वैधता पर पूर्व चुनाव आयुक्त Ashok Lavasa ने उठाए सवाल

पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने बुधवार को वोटर लिस्ट के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (SIR) के दौरान अपनाई गई कुछ प्रक्रियाओं की कानूनी वैधता पर सवाल उठाए। उन्होंने चुनाव आयोग से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या फॉर्म 6 और ERO-Net सिस्टम में किए गए बदलावों के लिए सही प्रक्रिया का पालन किया गया…

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Ayushman Bharat के आठ साल पूरे, 60 करोड़ लोगों को मिल रहा 5 लाख का स्वास्थ्य कवर: BJP

Ayushman Bharat के आठ साल पूरे, 60 करोड़ लोगों को मिल रहा 5 लाख का स्वास्थ्य कवर: BJP

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को आयुष्मान भारत योजना के आठ साल पूरे होने की सराहना करते हुए कहा कि सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 60 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिल रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) की शुरुआत…

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Save India Save Shariat अभियान पर जबरदस्त घमासान, All India Muslim Personal Law Board की मुहिम का Muslims ने ही कर दिया विरोध

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मुस्लिम पर्सनल लॉ और समान नागरिक संहिता की बहस एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। दरअसल, 92 मुस्लिम कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और महिला अधिकार समर्थकों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रव्यापी ‘सेव इंडिया, सेव शरीयत’ अभियान पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर ऐसे…

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CGPSC Scam: पूर्व अध्यक्ष Taman Singh Sonwani ने CSR के नाम पर ली 45 लाख की रिश्वत, ED ने दाखिल की चार्जशीट

CGPSC Scam: पूर्व अध्यक्ष Taman Singh Sonwani ने CSR के नाम पर ली 45 लाख की रिश्वत, ED ने दाखिल की चार्जशीट

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) के गिरफ्तार पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी ने 2021 की राज्य सेवा परीक्षा में एक व्यवसायी के बेटे और बहू को फायदा पहुंचाने के बदले अपने नियंत्रण वाली एक संस्था के जरिये 45 लाख रुपये लिये थे। इस धन को कॉर्पोरेट सामाजिक…

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Kolkata में TMC और BJP कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, पुलिस ने दो लोगों को पकड़ा

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दक्षिण-पूर्व कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यालय पर नियंत्रण को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं के साथ झड़प के एक दिन बाद बुधवार को पार्टी के ममता बनर्जी नीत गुट के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। झड़प के बाद तृणमूल कांग्रेस ने…

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CBSE ने 10वीं, 12वीं के सैंपल पेपर जारी किए:आंसर शीट की मार्किंग स्कीम भी जारी की, मई में OSM रिजल्ट को लेकर विवाद हुआ था

CBSE ने 10वीं, 12वीं के सैंपल पेपर जारी किए:आंसर शीट की मार्किंग स्कीम भी जारी की, मई में OSM रिजल्ट को लेकर विवाद हुआ था

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने एकेडमिक सेशन 2026-27 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए क्लास 10 और 12 के सैंपल क्वेश्चन पेपर (SQP) और मार्किंग स्कीम जारी कर दी है। स्टूडेंट्स सैंपल पेपर और तय मार्किंग स्कीम CBSE की ऑफिशियल एकेडमिक वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, सेक्शन स्ट्रक्चर…

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CEC नियुक्ति नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में बंटी राय, कहा- बड़ी बेंच पर CJI लें निर्णय

CEC नियुक्ति नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में बंटी राय, कहा- बड़ी बेंच पर CJI लें निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बंटा हुआ फ़ैसला सुनाया। इस कानून के तहत चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से CJI को हटा दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच…

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Election Commission के सभी फैसले कानूनी रूप से वैध, अलग राय प्रक्रिया का हिस्सा

Election Commission के सभी फैसले कानूनी रूप से वैध, अलग राय प्रक्रिया का हिस्सा

निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा कि उसके सभी आधिकारिक आदेश, फैसले और प्रशासनिक निर्देश पूरी तरह से कानूनी रूप से वैध हैं तथा किसी भी संस्थान में विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय और टिप्पणियां सामने आना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। आयोग ने अंग्रेजी दैनिक ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की एक खबर के बाद जारी…

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ADAG के पूर्व अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को Delhi High Court से मिली राहत, मेडिकल आधार पर जमानत मंजूर

ADAG के पूर्व अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को Delhi High Court से मिली राहत, मेडिकल आधार पर जमानत मंजूर

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में जमानत दे दी है। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति मधु जैन ने कहा कि 70 वर्षीय आरोपी को ‘‘व्यवस्थित और लगातार चिकित्सा देखभाल’’ की आवश्यकता है, इसलिए वह धनशोधन निवारण…

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