जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी के निर्देश पर बुधवार, 29 अक्टूबर 2026 को कटिहार समाहरणालय के एनआईसी सभागार में बैंकिंग समीक्षा बैठक हुई। उप विकास आयुक्त डॉ. नेहा कुमारी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक मितेश कुमार शांडिल्य, विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक और जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी मौजूद रहे। वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (PMFME) और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की बैंकवार प्रगति की समीक्षा की गई। PMFME के तहत कटिहार जिले में ऋण स्वीकृति का लक्ष्य 261 था। इसके मुकाबले 93 ऋण स्वीकृत हुए। ऋण वितरण का लक्ष्य 168 था, जबकि 52 मामलों में राशि दी गई। औपचारिकीकरण के 449 के लक्ष्य के मुकाबले 71 इकाइयों का औपचारिकीकरण हुआ। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत बैंकों में लंबित आवेदनों और ऋण मंजूर होने के बाद राशि नहीं मिलने वाले मामलों की भी समीक्षा हुई। भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक में लंबित आवेदनों पर खास ध्यान दिया गया। बैठक में बैंक प्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों से लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने और पात्र लाभार्थियों को समय पर बैंकिंग सहायता देने को कहा गया। स्वीकृत ऋण जल्द बांटने और योजनाओं को लागू करने के लिए बैंकों तथा जिला उद्योग केंद्र के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया। बैठक का उद्देश्य जिले में स्वरोजगार को बढ़ावा देना और पारंपरिक कारीगरों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना था। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी के निर्देश पर बुधवार, 29 अक्टूबर 2026 को कटिहार समाहरणालय के एनआईसी सभागार में बैंकिंग समीक्षा बैठक हुई। उप विकास आयुक्त डॉ. नेहा कुमारी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक मितेश कुमार शांडिल्य, विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक और जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी मौजूद रहे। वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (PMFME) और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की बैंकवार प्रगति की समीक्षा की गई। PMFME के तहत कटिहार जिले में ऋण स्वीकृति का लक्ष्य 261 था। इसके मुकाबले 93 ऋण स्वीकृत हुए। ऋण वितरण का लक्ष्य 168 था, जबकि 52 मामलों में राशि दी गई। औपचारिकीकरण के 449 के लक्ष्य के मुकाबले 71 इकाइयों का औपचारिकीकरण हुआ। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत बैंकों में लंबित आवेदनों और ऋण मंजूर होने के बाद राशि नहीं मिलने वाले मामलों की भी समीक्षा हुई। भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक में लंबित आवेदनों पर खास ध्यान दिया गया। बैठक में बैंक प्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों से लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने और पात्र लाभार्थियों को समय पर बैंकिंग सहायता देने को कहा गया। स्वीकृत ऋण जल्द बांटने और योजनाओं को लागू करने के लिए बैंकों तथा जिला उद्योग केंद्र के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया। बैठक का उद्देश्य जिले में स्वरोजगार को बढ़ावा देना और पारंपरिक कारीगरों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना था।
