औरंगाबाद में देव प्रखंड अंतर्गत बेढ़ना पंचायत के पंचायत सरकार भवन परिसर में मंगलवार को आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। डीएम अभिलाषा शर्मा और एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों और कर्मियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और सरकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त किए। कुल 52 आवेदनों का निष्पादन किया गया है। जिला पदाधिकारी ने ग्रामीणों से सहयोग शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठाने और अपने आसपास के लोगों को सरकारी योजनाओं-सेवाओं की जानकारी देने की अपील की। जिला पदाधिकारी ने कहा कि सहयोग शिविर के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निष्पादन में औरंगाबाद जिला बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। जिले में प्राप्त मामलों के निष्पादन की दर 98 प्रतिशत से अधिक है। पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं जिला पदाधिकारी ने कहा कि प्रशासन और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होने से जनसमस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। डीएम ने बताया कि शिविर में विभिन्न विभागों के अलग-अलग काउंटर लगाए गए हैं, जहां ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ आवश्यक आवेदन लिए जा रहे हैं। राशन कार्ड में नाम जोड़ने, मनरेगा जॉब कार्ड, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना समेत विभिन्न सेवाओं से संबंधित मामलों के लिए संबंधित विभागों के पदाधिकारी और कर्मी तैनात किए गए हैं। जिला पदाधिकारी ने कहा कि यदि किसी नागरिक की समस्या का समाधान शिविर में तत्काल संभव नहीं हो पाता है, तो वह बिहार सरकार के पोर्टल sahyog.bihar.gov.in के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अलावा टोल-फ्री नंबर 1100 पर कॉल करके भी अपनी समस्या प्रशासन तक पहुंचाई जा सकती है। स्वास्थ्य जांच से लेकर पेंशन और रोजगार तक की सुविधाएं सहयोग शिविर में विभिन्न विभागों की ओर से जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए। इनमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सात निश्चय-2 के तहत नल-जल योजना, कौशल विकास योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना से संबंधित काउंटर शामिल थे। इन स्टॉलों के माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र लाभुकों से आवेदन प्राप्त किए गए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में ग्रामीणों को दवा वितरण, नेत्र जांच, रक्त जांच और रक्तचाप जांच जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। इसके साथ ही आयुष्मान भारत कार्ड और यूडीआईडी कार्ड से संबंधित सेवाएं भी प्रदान की गईं। इससे ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त करने का अवसर मिला। शिविर के दौरान जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा और पुलिस अधीक्षक उपेंद्रनाथ वर्मा ने लाभुकों के बीच मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड एवं जन्म प्रमाण-पत्र का वितरण किया। अधिकारियों ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं और प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली
छोटी-छोटी समस्याओं के लिए चक्कर न काटने पड़े इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों ने डीएम और एसपी को पौधा तथा शॉल भेंट कर सम्मानित किया। शिविर को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने कहा कि सहयोग शिविर का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं को उनके पंचायत क्षेत्र में ही सुनना और त्वरित समाधान करना है। प्रशासन का प्रयास है कि लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए प्रखंड या जिला मुख्यालय के कार्यालयों का बार-बार चक्कर नहीं लगाना पड़े। औरंगाबाद में देव प्रखंड अंतर्गत बेढ़ना पंचायत के पंचायत सरकार भवन परिसर में मंगलवार को आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। डीएम अभिलाषा शर्मा और एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों और कर्मियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और सरकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त किए। कुल 52 आवेदनों का निष्पादन किया गया है। जिला पदाधिकारी ने ग्रामीणों से सहयोग शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठाने और अपने आसपास के लोगों को सरकारी योजनाओं-सेवाओं की जानकारी देने की अपील की। जिला पदाधिकारी ने कहा कि सहयोग शिविर के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निष्पादन में औरंगाबाद जिला बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। जिले में प्राप्त मामलों के निष्पादन की दर 98 प्रतिशत से अधिक है। पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं जिला पदाधिकारी ने कहा कि प्रशासन और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होने से जनसमस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। डीएम ने बताया कि शिविर में विभिन्न विभागों के अलग-अलग काउंटर लगाए गए हैं, जहां ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ आवश्यक आवेदन लिए जा रहे हैं। राशन कार्ड में नाम जोड़ने, मनरेगा जॉब कार्ड, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना समेत विभिन्न सेवाओं से संबंधित मामलों के लिए संबंधित विभागों के पदाधिकारी और कर्मी तैनात किए गए हैं। जिला पदाधिकारी ने कहा कि यदि किसी नागरिक की समस्या का समाधान शिविर में तत्काल संभव नहीं हो पाता है, तो वह बिहार सरकार के पोर्टल sahyog.bihar.gov.in के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अलावा टोल-फ्री नंबर 1100 पर कॉल करके भी अपनी समस्या प्रशासन तक पहुंचाई जा सकती है। स्वास्थ्य जांच से लेकर पेंशन और रोजगार तक की सुविधाएं सहयोग शिविर में विभिन्न विभागों की ओर से जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए। इनमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सात निश्चय-2 के तहत नल-जल योजना, कौशल विकास योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना से संबंधित काउंटर शामिल थे। इन स्टॉलों के माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र लाभुकों से आवेदन प्राप्त किए गए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में ग्रामीणों को दवा वितरण, नेत्र जांच, रक्त जांच और रक्तचाप जांच जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। इसके साथ ही आयुष्मान भारत कार्ड और यूडीआईडी कार्ड से संबंधित सेवाएं भी प्रदान की गईं। इससे ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त करने का अवसर मिला। शिविर के दौरान जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा और पुलिस अधीक्षक उपेंद्रनाथ वर्मा ने लाभुकों के बीच मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड एवं जन्म प्रमाण-पत्र का वितरण किया। अधिकारियों ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं और प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली
छोटी-छोटी समस्याओं के लिए चक्कर न काटने पड़े इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों ने डीएम और एसपी को पौधा तथा शॉल भेंट कर सम्मानित किया। शिविर को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने कहा कि सहयोग शिविर का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं को उनके पंचायत क्षेत्र में ही सुनना और त्वरित समाधान करना है। प्रशासन का प्रयास है कि लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए प्रखंड या जिला मुख्यालय के कार्यालयों का बार-बार चक्कर नहीं लगाना पड़े।
