सिटी रिपोर्टर | बोकारो डिजिटल भुगतान पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत एमडीआर शुल्क के विरोध में बोकारो चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजकर शुल्क लागू नहीं करने की मांग की है। चैंबर अध्यक्ष मनोज चौधरी ने कहा कि सरकार के डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के प्रयासों का व्यापारिक समुदाय स्वागत करता है। यूपीआई और डेबिट कार्ड से लेन-देन सरल और पारदर्शी हुआ है। ऐसे में अतिरिक्त शुल्क से छोटे एवं मध्यम व्यापारियों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदारों का मुनाफा पहले ही सीमित है, ऐसे में 0.4 प्रतिशत शुल्क से लाभांश प्रभावित होगा। महामंत्री राजकुमार जायसवाल ने कहा कि वितरकों और थोक व्यापारियों का लाभांश भी कम है। शुल्क बढ़ने पर इसका भार ग्राहकों पर पड़ सकता है। चैंबर ने शुल्क प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर राहत देने की मांग की है। सिटी रिपोर्टर | बोकारो डिजिटल भुगतान पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत एमडीआर शुल्क के विरोध में बोकारो चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजकर शुल्क लागू नहीं करने की मांग की है। चैंबर अध्यक्ष मनोज चौधरी ने कहा कि सरकार के डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के प्रयासों का व्यापारिक समुदाय स्वागत करता है। यूपीआई और डेबिट कार्ड से लेन-देन सरल और पारदर्शी हुआ है। ऐसे में अतिरिक्त शुल्क से छोटे एवं मध्यम व्यापारियों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदारों का मुनाफा पहले ही सीमित है, ऐसे में 0.4 प्रतिशत शुल्क से लाभांश प्रभावित होगा। महामंत्री राजकुमार जायसवाल ने कहा कि वितरकों और थोक व्यापारियों का लाभांश भी कम है। शुल्क बढ़ने पर इसका भार ग्राहकों पर पड़ सकता है। चैंबर ने शुल्क प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर राहत देने की मांग की है।
