Maharashtra Ashram School: महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के चिमूर तालुका स्थित जांभुलघाट शासकीय आदिवासी आश्रम स्कूल में विद्यार्थियों के हेयर कट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्कूल में अनुशासन के नाम पर छात्रों के बाल काटने के दौरान कुछ विद्यार्थियों के बाल आधे ही काटे गए और उन्हें उसी हालत में बैठाकर रखा गया। छात्रों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और कार्रवाई शुरू हुई।
अनुशासन के लिए छात्रों के बाल काटने का फैसला
जानकारी के मुताबिक, आश्रम स्कूल के अधीक्षक ने विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखने के लिए सभी छात्रों का हेयर कट अनिवार्य करने के निर्देश दिए थे। विद्यार्थियों को बाल कटवाने में टालमटोल करने से रोकने के लिए शनिवार को स्कूल परिसर में ही बाल काटने की प्रक्रिया शुरू की गई।
इसी दौरान कुछ छात्रों के बाल आधे ही काटे गए। उन्हें बाकी बाल काटे जाने तक वहीं बैठाकर रखा गया। इसी बीच इस्तेमाल किए जा रहे ट्रिमर की बैटरी खत्म हो गई और कुछ विद्यार्थियों की कटिंग पूरी नहीं हो सकी।
आधे कटे बालों में बैठे छात्रों की तस्वीरें वायरल
ट्रिमर की चार्जिंग खत्म होने के कारण जिन छात्रों की हेयर कटिंग पूरी नहीं हो पाई, उन्हें आधे-अधूरे हेयर कट के साथ ही बैठा दिया गया। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने उनकी तस्वीरें खींच लीं। बाद में ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं।
तस्वीरें सामने आने के बाद आश्रम स्कूल में छात्रों के साथ अपनाई जा रही अनुशासन की इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे। मामला वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा तो उन्होंने तत्काल हस्तक्षेप किया।
रात तक पूरी की गई छात्रों की हेयर कटिंग
वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से शेष विद्यार्थियों के बाल उचित तरीके से काटने के निर्देश दिए गए। इसके बाद छात्रों की अधूरी हेयर कटिंग पूरी की गई। बताया जा रहा है कि रात देर तक विद्यार्थियों के बाल व्यवस्थित तरीके से काटकर मामले को खत्म किया गया।
हालांकि, छात्रों को आधे-अधूरे हेयर कट के साथ बैठाकर रखने की तस्वीरें वायरल होने के बाद अब स्कूल की अनुशासन व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
अनुशासन जरूरी, लेकिन तरीका भी सवालों के घेरे में
विवाद गहराने के बाद आश्रम स्कूल के मुख्याध्यापक प्रशांत गिरी ने घटना का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधीक्षक प्रशांत आत्राम को ‘कारण बताओ’ (Show Cause) नोटिस जारी कर दिया है। नाराज अभिभावकों और स्थानीय संगठनों ने मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
