रीवा में नशे में मिले प्रभारी प्राचार्य सस्पेंड:कलेक्टर के स्कूल निरीक्षण के बाद कार्रवाई, मेडिकल जांच के निर्देश दिए गए

रीवा में नशे में मिले प्रभारी प्राचार्य सस्पेंड:कलेक्टर के स्कूल निरीक्षण के बाद कार्रवाई, मेडिकल जांच के निर्देश दिए गए

रीवा के महसांव शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल के प्रभारी प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया है। शनिवार को कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निरीक्षण के दौरान प्राचार्य के शराब के नशे में होने का आरोप सामने आया था। कलेक्टर ने मौके पर ही जिला शिक्षा अधिकारी को उनकी मेडिकल जांच कराने और निलंबन का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए थे। इसके बाद अब निलंबन की कार्रवाई की गई है। कलेक्टर शनिवार को जन विश्वास अभियान के तहत गुढ़ में आयोजित जन विश्वास शिविर में शामिल होने जा रहे थे। रीवा से गुढ़ जाते समय उन्होंने महसांव के सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया था। इस दौरान स्कूल में पढ़ाई और व्यवस्थाओं से जुड़ी कई कमियां मिलीं। कक्षा 11वीं-12वीं की किताबें नहीं बंटी थीं निरीक्षण के दौरान कक्षा 11वीं और 12वीं की जीव विज्ञान तथा कक्षा छठवीं की हिंदी विषय की किताबों का वितरण नहीं हुआ था। वहीं 9 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की ई-केवाईसी भी लंबित मिली। कलेक्टर ने संबंधित शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। प्रभारी प्राचार्य से भी व्यवस्थाओं को लेकर जवाब मांगा गया, लेकिन वे स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। इसी दौरान उनके शराब के नशे में होने की बात सामने आई। स्कूल परिसर में जलभराव, शौचालय भी अधूरा मिला निरीक्षण के दौरान स्कूल परिसर और पुराने भवन के पीछे जलभराव मिला। कलेक्टर ने पानी की निकासी के लिए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। सीईओ पूनम दुबे ने बताया कि फिलहाल पानी की निकासी की अस्थायी व्यवस्था करा दी गई है। बारिश रुकने के बाद पुलिया बनाकर स्थायी निकासी की व्यवस्था की जाएगी। स्कूल में साफ-सफाई की स्थिति भी ठीक नहीं मिली। मुख्य भवन के पास वर्ष 2019 से निर्माणाधीन शौचालय भवन अब तक अधूरा मिला। कलेक्टर ने जनपद पंचायत सीईओ को इसकी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। ग्रामीणों से भी किया जनसंवाद स्कूल के निरीक्षण के बाद कलेक्टर ने ग्राम पतौता और पुरास के ग्रामीणों से जनसंवाद किया। फोरलेन निर्माण के कारण सरकारी जमीन से हटाए गए परिवारों को ग्राम पुरास में आबादी भूमि पर आवासीय पट्टे देने के लिए एसडीएम को निर्देश दिए गए। जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी गईं और संबंधित अधिकारियों को उनके निराकरण के निर्देश दिए गए।

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