महाराष्ट्र नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के मंत्री बाबासाहेब पाटिल को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने लातूर ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक के बोर्ड से हटा दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने डायरेक्टर के तौर पर 10 साल के कार्यकाल की सीमा का उल्लंघन किया है। यह कार्रवाई एक शिकायत के बाद की गई है जिसमें आरोप लगाया गया था कि पाटिल ने कोऑपरेटिव बैंक बोर्ड के नियमों का उल्लंघन करते हुए 10 साल से ज़्यादा समय तक लातूर बैंक के डायरेक्टर के तौर पर काम किया। हालांकि, पाटिल ने इस फ़ैसले को गलत बताया है और कहा है कि वह इसे हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 10A(2A)(i) और 56 के तहत, कोऑपरेटिव बैंक का कोई भी डायरेक्टर, जिसने 1 अगस्त, 2025 (जिस तारीख को संबंधित संशोधन लागू हुआ) या उसके बाद 10 साल का लगातार कार्यकाल पूरा कर लिया है, वह पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाएगा।
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लातूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सदस्य और अधिकृत वोटर प्रतिनिधि सतीश शेषराव जाधव ने 25 मई को RBI में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य के कोऑपरेशन मिनिस्टर ने खुद नियमों का उल्लंघन किया है, क्योंकि वह बैंक के उन 19 डायरेक्टरों में से एक थे जिन्होंने 10 साल के कार्यकाल की सीमा पार कर ली थी। उन्होंने उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने बैंक में हुई उस भर्ती को रद्द करने की भी मांग की जिसे उसने गैर-कानूनी बताया था, और साथ ही एक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की मांग की, जिससे विवाद खड़ा हो गया।
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इसके बाद यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच के पास पहुंचा। 3 अगस्त को कोर्ट ने संबंधित अथॉरिटी को निर्देश दिया कि वह जाधव की शिकायत पर उसके गुण-दोष के आधार पर छह हफ़्ते के भीतर फ़ैसला करे। कोर्ट के दखल और शिकायत में उठाए गए आपत्तियों के बाद, उसमें नामजद आठ में से सात डायरेक्टरों ने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन पाटिल ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया। RBI ने कोर्ट द्वारा तय समय-सीमा खत्म होने से पहले उन्हें बैंक के बोर्ड से हटाने का निर्देश दिया है। इस बीच, पाटिल ने कार्यकाल के प्रावधान के बारे में RBI की व्याख्या पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, “RBI का फ़ैसला गलत है क्योंकि हमें उस खास प्रावधान के तहत नहीं हटाया जा सकता। इसलिए, मैं बैंक डायरेक्टर के तौर पर हाई कोर्ट में इसे चुनौती दूंगा।
