उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने आने वाले चुनावी बातचीत को लेकर अपना रुख साफ़ कर दिया है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा है कि समाजवादी पार्टी (SP) के साथ सीट-शेयरिंग का कोई भी समझौता आपसी सम्मान और बराबरी की साझेदारी पर आधारित होना चाहिए। सीट बंटवारे को लेकर आ रही खबरों पर बात करते हुए गौतम ने साफ़ किया कि SP के साथ अभी तक कोई औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने छोटे-मोटे बदलावों पर विचार करने की इच्छा जताई, लेकिन साथ ही यह भी ज़ोर दिया कि कांग्रेस किसी भी संभावित समझौते में अपनी संगठनात्मक गरिमा से समझौता नहीं करेगी।
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उन्होंने कहा कि फैसले को लेकर अभी कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है; जब भी यह होगा – शायद अगले महीने – तो इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। हमने एक बात बहुत साफ कर दी है। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस ने ही आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया था। कोई भी गठबंधन आपसी सम्मान पर आधारित होगा; इसमें बराबरी की हिस्सेदारी और सम्मान होगा। बेशक, हम थोड़ी लचीलापन दिखा सकते हैं; छोटे-मोटे बदलाव हो सकते हैं, लेकिन हम अपने सम्मान से समझौता नहीं कर सकते।
गौतम ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) के अंदरूनी गुटीय विवाद के कारण उसके आधिकारिक नाम को फ्रीज़ करने और “फूल और घास” वाले चुनाव चिह्न को आरक्षित करने के चुनाव आयोग के फैसले की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है और लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के भरोसे को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के साथ-साथ एसपी नेता अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर चिंता जताई थी। गौतम ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग असल में बीजेपी की “बी-टीम” बन गया है और दावा किया कि उसके कामकाज से लोगों का आयोग पर से भरोसा उठ रहा है।
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उन्होंने कहा कि संविधान ने चुनाव आयोग को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की ज़िम्मेदारी सौंपी है। लेकिन उसके कामकाज से ऐसा लगता है कि वह बीजेपी के कैडर की तरह काम कर रहा है। उन्होंने अधिकारियों पर चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता से समझौता करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि ऐसी हरकतों से देश के लोकतंत्र में जनता का भरोसा कम हो सकता है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के हमलों का जवाब देते हुए, गौतम ने कल्याणकारी और आर्थिक मोर्चे पर किए गए उन वादों का ज़िक्र किया जो पूरे नहीं हुए; इनमें हर साल नौकरी पैदा करने के लक्ष्य, काला धन वापस लाने के वादे और घर देने व किसानों की आय दोगुनी करने की शुरुआती समय-सीमा शामिल हैं।
