बरेली में सोमवार को सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में दर्जनों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी के विवादित प्रावधान वापस लेने, आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करने और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के प्रमाणपत्र की प्रक्रिया आसान बनाने की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। प्रदर्शन का नेतृत्व सर्वेश्वर पाल सिंह, जयवीर सिंह, सोनू ठाकुर, मंजू चौहान और गजेंद्र पांडेय ने किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी जाति, वर्ग या समुदाय के अधिकारों का विरोध करना नहीं है। उन्होंने संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय, समान अवसर और सामाजिक समरसता की मांग रखी। यूजीसी के प्रावधानों की समीक्षा की मांग ज्ञापन में उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू विवादित यूजीसी प्रावधानों की पूरी समीक्षा कर उन्हें वापस लेने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक इससे विद्यार्थियों के हितों और समानता के सिद्धांत को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। आरक्षण में जरूरतमंदों को प्राथमिकता देने की बात प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण व्यवस्था को मौजूदा सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर दोबारा परखने की मांग की। उनका कहना था कि इसका लाभ जरूरतमंद, गरीब और वंचित परिवारों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखने के विकल्प पर भी विचार करने की मांग की। इस मुद्दे पर उन्होंने व्यवस्था में निष्पक्षता बनाए रखने की बात कही। EWS प्रमाणपत्र के लिए तय समय की मांग आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की मांग ज्ञापन में शामिल रही। प्रदर्शनकारियों ने आवेदन से लेकर प्रमाणपत्र जारी होने तक की प्रक्रिया को तय समय में पूरा करने की बात कही। मांगें नहीं मानीं तो जारी रहेगा आंदोलन प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि मांगों पर उचित निर्णय नहीं लिया गया तो संविधान और कानून के दायरे में शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन जारी रखा जाएगा। धरने में ज्योति मिश्रा, संजीव शंखधार, जय नारायण गुप्ता, मंजू गुप्ता, आरती तोमर, आलोक सक्सेना, विजेंद्र सिंह प्रधान समेत कई लोग मौजूद रहे।
