मोतिहारी में बुधवार को जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय समन्वय बैठक हुई। इसमें जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के अभियंता शामिल हुए। डीएम ने विकास योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उप विकास आयुक्त डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि जिले की 262 पंचायतों में खेल मैदानों का निर्माण पूरा हो चुका है। हालांकि, 132 स्थानों पर भूमि संबंधी एनओसी अभी लंबित है। डीएम ने संबंधित सीओ को जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया। 112 हाट-बाजार अतिक्रमण की चपेट में बैठक में बताया गया कि जिले के 112 हाट-बाजार अतिक्रमण से प्रभावित हैं। डीएम ने सीओ को सूची के आधार पर जांच कर संबंधित पक्षों को नोटिस देने और अतिक्रमण हटाने के लिए वाद चलाने का निर्देश दिया। 105 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण रुका मनरेगा के तहत 105 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण भूमि के अभाव में रुका हुआ है। डीएम ने सीडीपीओ और सीओ को समन्वय कर भूमि चिह्नित करने और एनओसी उपलब्ध कराने को कहा। वहीं, स्कूल परिसरों में संचालित 60 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए उपलब्ध भूमि पर स्थायी भवन निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया। 14 पंचायत सरकार भवन के भूखंड विवादित पंचायत सरकार भवनों की समीक्षा में 14 चयनित भूखंड भूमि विवादों में पाए गए। डीएम ने बीडीओ, बीपीआरओ और सीओ को विवादों का जल्द समाधान कर निर्माण शुरू कराने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य केंद्रों के लिए जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश बंजरिया और रामगढ़वा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा 15 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। 1,190 नीलाम पत्रवाद मामले लंबित नीलाम पत्रवाद मामलों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि कुल 1,985 मामलों में 795 का निष्पादन हो चुका है, जबकि 1,190 मामले अभी लंबित हैं। डीएम ने बड़े बकायेदारों के खिलाफ वारंट जारी करने और उनकी सूची सार्वजनिक करने का निर्देश दिया। सड़कों की मरम्मत और कार्यालय निरीक्षण पर जोर डीएम ने सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन, कार्यालयों का नियमित निरीक्षण और समय पर आयकर एवं जीएसटी रिटर्न दाखिल करने का निर्देश दिया। बरसात के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत कराने को भी कहा गया। बैठक में नगर आयुक्त आशीष कुमार, अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिन्हा, सिविल सर्जन, सभी एसडीओ, डीसीएलआर, बीडीओ, सीओ समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और कार्यपालक अभियंता मौजूद रहे। मोतिहारी में बुधवार को जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय समन्वय बैठक हुई। इसमें जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के अभियंता शामिल हुए। डीएम ने विकास योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उप विकास आयुक्त डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि जिले की 262 पंचायतों में खेल मैदानों का निर्माण पूरा हो चुका है। हालांकि, 132 स्थानों पर भूमि संबंधी एनओसी अभी लंबित है। डीएम ने संबंधित सीओ को जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया। 112 हाट-बाजार अतिक्रमण की चपेट में बैठक में बताया गया कि जिले के 112 हाट-बाजार अतिक्रमण से प्रभावित हैं। डीएम ने सीओ को सूची के आधार पर जांच कर संबंधित पक्षों को नोटिस देने और अतिक्रमण हटाने के लिए वाद चलाने का निर्देश दिया। 105 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण रुका मनरेगा के तहत 105 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण भूमि के अभाव में रुका हुआ है। डीएम ने सीडीपीओ और सीओ को समन्वय कर भूमि चिह्नित करने और एनओसी उपलब्ध कराने को कहा। वहीं, स्कूल परिसरों में संचालित 60 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए उपलब्ध भूमि पर स्थायी भवन निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया। 14 पंचायत सरकार भवन के भूखंड विवादित पंचायत सरकार भवनों की समीक्षा में 14 चयनित भूखंड भूमि विवादों में पाए गए। डीएम ने बीडीओ, बीपीआरओ और सीओ को विवादों का जल्द समाधान कर निर्माण शुरू कराने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य केंद्रों के लिए जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश बंजरिया और रामगढ़वा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा 15 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। 1,190 नीलाम पत्रवाद मामले लंबित नीलाम पत्रवाद मामलों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि कुल 1,985 मामलों में 795 का निष्पादन हो चुका है, जबकि 1,190 मामले अभी लंबित हैं। डीएम ने बड़े बकायेदारों के खिलाफ वारंट जारी करने और उनकी सूची सार्वजनिक करने का निर्देश दिया। सड़कों की मरम्मत और कार्यालय निरीक्षण पर जोर डीएम ने सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन, कार्यालयों का नियमित निरीक्षण और समय पर आयकर एवं जीएसटी रिटर्न दाखिल करने का निर्देश दिया। बरसात के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत कराने को भी कहा गया। बैठक में नगर आयुक्त आशीष कुमार, अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिन्हा, सिविल सर्जन, सभी एसडीओ, डीसीएलआर, बीडीओ, सीओ समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और कार्यपालक अभियंता मौजूद रहे।
