झारखंड भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदित्य साहू ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनौती दी कि वे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (JSSC)-कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर धरना दें। ANI से बात करते हुए, साहू ने गांधी से आग्रह किया कि वे छात्रों के आंदोलन के बारे में सोशल मीडिया पर बयान जारी करने के बजाय हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के खिलाफ सीधे कार्रवाई करें।
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साहू ने कहा कि झारखंड सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही है। वहां छात्र पिछले 20 दिनों से विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी में हिम्मत है, तो उन्हें झारखंड जाकर छात्रों से बात करनी चाहिए। सिर्फ़ ट्वीट करने और बयान देने से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी वहां समर्थन देकर झारखंड में नौकरियों का सौदा कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी में हिम्मत है, तो उन्हें मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना देना चाहिए, विरोध करना चाहिए और सरकार को चेतावनी देनी चाहिए। उन्हें छात्रों की मांग के अनुसार CBI जांच करवानी चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, तो उन्हें सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए और छात्रों के साथ मिलकर विरोध करना चाहिए।
ये बातें संसद में मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी सांसदों के बीच हुए जवाबी विरोध-प्रदर्शन के दौरान कही गईं। विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करते हुए एक खिलौना बंदर दिखाया और नारा लगाया कि 56 इंच का छोटा बंदर, जल्दी आओ सदन के अंदर। गुरुवार को, सत्र के आखिरी दिन कार्यवाही में बाधा डालते हुए, सत्ताधारी BJP और विपक्षी INDIA गठबंधन की ओर से ज़ोरदार नारेबाज़ी और जवाबी विरोध-प्रदर्शन के बीच लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई।
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BJP ने झारखंड में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों पर ध्यान न देने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए राहुल गांधी के ख़िलाफ़ विरोध-प्रदर्शन किया। इसके जवाब में कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा के नेतृत्व में एक जवाबी विरोध-प्रदर्शन हुआ, जिसमें उन्होंने प्रदर्शन के दौरान खिलौना बंदर साथ रखा था। पूरे मॉनसून सत्र के दौरान, सदन और संसद परिसर में बार-बार कामकाज में बाधाएँ आईं, क्योंकि BJP और विपक्ष अहम विधायी, आर्थिक और क्षेत्रीय मुद्दों पर तीखे राजनीतिक टकराव में उलझे रहे।
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