समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद अखिलेश यादव ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी ज़मीन माफ़िया पार्टी बताते हुए संसद में जारी गतिरोध को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और अयोध्या के राम मंदिर के लिए मिले चंदे में कथित हेराफेरी पर जवाब मांगा। कानून बनाने को लेकर बने गतिरोध पर पत्रकारों से बात करते हुए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से ‘फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट’ (FCRA) संशोधन बिल के बारे में सवाल किया।
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अखिलेश यादव ने कहा कि हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि लाठीचार्ज क्यों किया गया, आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े गए और इलेक्ट्रिक शॉक क्यों दिए गए? अब वे FCRA ला रहे हैं। जबकि भारत सरकार और BJP ने हमें भरोसा दिलाया था कि भारत का पैसा देश से बाहर नहीं जाएगा। अनगिनत लोगों ने आधिकारिक और अनौपचारिक, दोनों तरीकों से भारत से भारी मात्रा में पैसा बाहर भेजा है… सच तो यह है कि वे संस्थानों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। वे FCRA के ज़रिए इन संस्थानों पर नियंत्रण करने के तरीके ढूंढ रहे हैं।
SP नेता ने ज़ोर देकर कहा कि BJP असल में एक बहुत बड़ी ‘लैंड माफिया’ पार्टी है। अगर उन्हें कोई तालाब या खाली ज़मीन का टुकड़ा दिख जाए… और जिस तरह से अयोध्या की पवित्र धरती पर आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, उसे देखें तो ज़मीन की कीमतें कुछ ही मिनटों में आसमान छूने लगीं। विपक्ष ने साफ़ कर दिया है कि जब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर चंदे के मामले पर जवाब नहीं देते, तब तक वे संसद में गतिरोध खत्म नहीं करेंगे।
संसद में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच गतिरोध के बीच, AICC महासचिव और कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की पार्टी की मांग पर ज़ोर दिया। गतिरोध के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि जब तक अमित शाह सदन में बयान नहीं देते, तब तक कांग्रेस गतिरोध खत्म नहीं करेगी।
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उन्होंने कहा कि इस मामले पर हमारा रुख़ बिल्कुल साफ़ है। सबसे पहले, गृह मंत्री अमित शाह को संसद में आकर दिल्ली के छात्रों पर हुए अत्याचारों के बारे में बयान देना चाहिए। यह हमारी साफ़ मांग है। जब तक उस मुद्दे पर बयान नहीं आता, हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे।
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