सुल्तानपुर में कोतवाली नगर क्षेत्र में शनिवार रात करीब 9 बजे सपा नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी उर्फ राजू के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उन पर सोशल मीडिया पर भ्रामक, फर्जी और भड़काऊ पोस्ट करने का आरोप है। पुलिस ने यह कार्रवाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के निवर्तमान नगर उपाध्यक्ष दिवेश सागर की शिकायत पर की है। शिकायतकर्ता ने आरोपी पर सामाजिक शांति भंग करने वाली पोस्ट प्रसारित करने का आरोप लगाया है। PM की तस्वीर के साथ फर्जी न्यूज फैलाई दिवेश सागर ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि धर्मेंद्र चौधरी अपनी फेसबुक आईडी ‘Dharmendra Raju’ से जनप्रतिनिधियों, राष्ट्रीय नेताओं और धार्मिक हस्तियों से जुड़ी फर्जी बयानबाजी और एडिटेड तस्वीरें पोस्ट करते रहे हैं। शिकायत के मुताबिक, 23 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ नवभारत टाइम्स का कथित फर्जी न्यूज ग्राफिक पोस्ट किया गया था, जिसमें भ्रामक बयान दर्शाया गया था। RSS प्रमुख और धीरेंद्र शास्त्री की तस्वीर का इस्तेमाल शिकायत में कहा गया है कि वर्ष 2025 की एक पोस्ट में RSS प्रमुख मोहन भागवत की तस्वीर का इस्तेमाल कर विश्वकर्मा समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। वहीं, 30 दिसंबर 2025 की एक अन्य पोस्ट में पंडित धीरेंद्र शास्त्री की तस्वीर का इस्तेमाल कर ब्राह्मण समाज से संबंधित कथित भ्रामक टिप्पणी पोस्ट की गई। पुलिस लाठीचार्ज में मौत की झूठी खबर फैलाई शिकायतकर्ता के अनुसार, 23 जुलाई 2026 को धारा 163 BNSS लागू होने के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में एक लड़की की मौत होने की कथित झूठी खबर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। इसके अलावा ‘दैनिक भास्कर’ की कथित फर्जी कटिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संबंधित दावे किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। स्क्रीनशॉट और पोस्ट की प्रतियां पुलिस को दीं शिकायतकर्ता ने पुलिस को संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के स्क्रीनशॉट और उनकी प्रतियां भी उपलब्ध कराई हैं। इन पोस्ट की सत्यता और उनके स्रोत की पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच शुरू कोतवाली नगर पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। शिकायत में आरोपी के खिलाफ पूर्व में मंदिर की संपत्ति पर कब्जे के प्रयास और छेड़छाड़ से जुड़े मामले दर्ज होने का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि, इन पुराने मामलों की स्थिति की पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।
