सम्राट कैबिनेट की बैठक आज शाम 5:30 बजे मंत्रिमंडल सचिवालय में होगी। इसमें राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और योजनाओं पर मुहर लग सकती है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव समेत कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद शाम 6:30 बजे आईपीआरडी हॉल में कैबिनेट की आधिकारिक ब्रीफिंग की जाएगी। कई अहम एजेंडों पर फैसले की संभावना सूत्रों के मुताबिक, आज की कैबिनेट बैठक में विकास योजनाओं, कर्मचारियों से जुड़े प्रस्तावों और नई नीतियों पर चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि सरकार कुछ बड़े लोकहित फैसलों की घोषणा भी कर सकती है। पिछली बैठक में 19 एजेंडों को मिली थी मंजूरी इससे पहले 13 मई को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगी थी। उस बैठक में बिहार के करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत दी गई थी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का फैसला लिया था। वित्त विभाग ने DA को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया था। यह फैसला 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इसके अलावा बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर 5 जिलों में रूरल SP की पोस्ट को मंजूरी दी गई थी। पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, वैशाली, मधुबनी और सीवान में ग्रामीण SP तैनात होंगे। महिलाओं को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगा लाभ पिछली कैबिनेट बैठक में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया था। सरकार ने महिलाओं द्वारा चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर एक लाख रुपए तक की सहायता राशि देने की मंजूरी दी थी। सम्राट कैबिनेट की अबतक 4 बैठकें हो चुकी हैं पहली कैबिनेट में 11 आधुनिक शहरों का ऐलान बिहार में 11 नए आधुनिक शहर बसेंगे। सम्राट कैबिनेट की पहली मीटिंग में इन सेटेलाइट टाउनशिप के विकास को मंजूरी दी गई। इन 11 स्थानों पर जमीन की खरीद-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई थी। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर और छपरा के पास ये रोक 30 जून 2027 तक लागू रहेगी। वहीं, पटना, सोनपुर, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर के पास यह पाबंदी 31 मार्च 2027 तक रहेगी। कैबिनेट की यह बैठक सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी। इन सेटेलाइट टाउन का नामकरण प्राचीन सांस्कृतिक नामों पर होगा। पटना के पास ‘पाटलिपुत्र’ और सोनपुर के पास ‘हरिहरनाथपुर टाउनशिप विकसित होगी। इस बीच नगर विकास विभाग इन स्थानों का मास्टर प्लान तैयार कर लेगा। इन मास्टर प्लान में कोर एरिया और स्पेशल एरिया तय किए जाएंगे। इसके बाद लैंडयूज और निर्माण की प्लानिंग इसी मास्टर प्लान के मुताबिक होगी। बुजुर्गों को राहत: 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के घर जाकर जमीन रजिस्ट्री की औपचारिकताएं सरकारी कर्मचारियों की ओर से पूरी की जाएंगी। दूसरी कैबिनेट मीटिंग में 63 एजेंडों पर लगी थी मुहर सम्राट सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक 29 अप्रैल को हुई थी, जिसमें कुल 63 एजेंडों पर मुहर लगी थी। इस बैठक का सबसे बड़ा फैसला रोजगार और नियुक्तियों से जुड़ा रहा। बिहार पुलिस में 20,937 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई, जिसमें आधे पद प्रोमोशन के जरिए और बाकी सीधे भर्ती से भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में 9,152 पदों, ट्रैफिक पुलिस में 485 पदों और वन एवं पर्यावरण विभाग में 313 पदों की बहाली को भी स्वीकृति दी गई। इसी बैठक में संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर “पटना जू” करने का निर्णय भी लिया गया। तीसरी कैबिनेट मीटिंग- सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज का नाम बदला तीसरी कैबिनेट मीटिंग में 20 एजेंडों पर मुहर लगी। सीतामढ़ी के मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर अब ‘माता सीता मेडिकल कॉलेज’ किया जाएगा। वहीं अरवल, शेखपुरा समेत राज्य के कई जिलों में सरकार ने केंद्रीय विद्यालय खोलने का फैसला लिया। इन विद्यालयों के लिए कई जिलों में जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, जो एक रुपए के टोकन पर 30 साल की लीज पर दी जाएगी। इसके अलावा, शहरों के विकास के लिए सरकार विश्व बैंक से 500 मिलियन डॉलर (भारतीय रुपए में लगभग 4,700 करोड़ रुपए) का लोन लेगी। वहीं, बिहार की 19,300Km सड़कों के रखरखाव पर करीब 15,967 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़कों की निगरानी के लिए AI तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा। सम्राट कैबिनेट की बैठक आज शाम 5:30 बजे मंत्रिमंडल सचिवालय में होगी। इसमें राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और योजनाओं पर मुहर लग सकती है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव समेत कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद शाम 6:30 बजे आईपीआरडी हॉल में कैबिनेट की आधिकारिक ब्रीफिंग की जाएगी। कई अहम एजेंडों पर फैसले की संभावना सूत्रों के मुताबिक, आज की कैबिनेट बैठक में विकास योजनाओं, कर्मचारियों से जुड़े प्रस्तावों और नई नीतियों पर चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि सरकार कुछ बड़े लोकहित फैसलों की घोषणा भी कर सकती है। पिछली बैठक में 19 एजेंडों को मिली थी मंजूरी इससे पहले 13 मई को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगी थी। उस बैठक में बिहार के करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत दी गई थी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का फैसला लिया था। वित्त विभाग ने DA को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया था। यह फैसला 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इसके अलावा बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर 5 जिलों में रूरल SP की पोस्ट को मंजूरी दी गई थी। पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, वैशाली, मधुबनी और सीवान में ग्रामीण SP तैनात होंगे। महिलाओं को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगा लाभ पिछली कैबिनेट बैठक में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया था। सरकार ने महिलाओं द्वारा चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर एक लाख रुपए तक की सहायता राशि देने की मंजूरी दी थी। सम्राट कैबिनेट की अबतक 4 बैठकें हो चुकी हैं पहली कैबिनेट में 11 आधुनिक शहरों का ऐलान बिहार में 11 नए आधुनिक शहर बसेंगे। सम्राट कैबिनेट की पहली मीटिंग में इन सेटेलाइट टाउनशिप के विकास को मंजूरी दी गई। इन 11 स्थानों पर जमीन की खरीद-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई थी। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर और छपरा के पास ये रोक 30 जून 2027 तक लागू रहेगी। वहीं, पटना, सोनपुर, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर के पास यह पाबंदी 31 मार्च 2027 तक रहेगी। कैबिनेट की यह बैठक सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी। इन सेटेलाइट टाउन का नामकरण प्राचीन सांस्कृतिक नामों पर होगा। पटना के पास ‘पाटलिपुत्र’ और सोनपुर के पास ‘हरिहरनाथपुर टाउनशिप विकसित होगी। इस बीच नगर विकास विभाग इन स्थानों का मास्टर प्लान तैयार कर लेगा। इन मास्टर प्लान में कोर एरिया और स्पेशल एरिया तय किए जाएंगे। इसके बाद लैंडयूज और निर्माण की प्लानिंग इसी मास्टर प्लान के मुताबिक होगी। बुजुर्गों को राहत: 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के घर जाकर जमीन रजिस्ट्री की औपचारिकताएं सरकारी कर्मचारियों की ओर से पूरी की जाएंगी। दूसरी कैबिनेट मीटिंग में 63 एजेंडों पर लगी थी मुहर सम्राट सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक 29 अप्रैल को हुई थी, जिसमें कुल 63 एजेंडों पर मुहर लगी थी। इस बैठक का सबसे बड़ा फैसला रोजगार और नियुक्तियों से जुड़ा रहा। बिहार पुलिस में 20,937 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई, जिसमें आधे पद प्रोमोशन के जरिए और बाकी सीधे भर्ती से भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में 9,152 पदों, ट्रैफिक पुलिस में 485 पदों और वन एवं पर्यावरण विभाग में 313 पदों की बहाली को भी स्वीकृति दी गई। इसी बैठक में संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर “पटना जू” करने का निर्णय भी लिया गया। तीसरी कैबिनेट मीटिंग- सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज का नाम बदला तीसरी कैबिनेट मीटिंग में 20 एजेंडों पर मुहर लगी। सीतामढ़ी के मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर अब ‘माता सीता मेडिकल कॉलेज’ किया जाएगा। वहीं अरवल, शेखपुरा समेत राज्य के कई जिलों में सरकार ने केंद्रीय विद्यालय खोलने का फैसला लिया। इन विद्यालयों के लिए कई जिलों में जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, जो एक रुपए के टोकन पर 30 साल की लीज पर दी जाएगी। इसके अलावा, शहरों के विकास के लिए सरकार विश्व बैंक से 500 मिलियन डॉलर (भारतीय रुपए में लगभग 4,700 करोड़ रुपए) का लोन लेगी। वहीं, बिहार की 19,300Km सड़कों के रखरखाव पर करीब 15,967 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़कों की निगरानी के लिए AI तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा।
